Friday, July 27, 2012

Fwd: Think Tank Pakistan solutions in the ongoing national and international crisis



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Date: Fri, Jul 27, 2012 at 10:58 AM
Subject: Think Tank Pakistan solutions in the ongoing national and international crisis
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Wednesday, July 25, 2012

राष्ट्रहित का कहीं कोई संदर्भ​ ​ नहीं! पूरा​ ​ देश कारपोरेट आखेटगाह बन गया है!

राष्ट्रहित का कहीं कोई संदर्भ​ ​ नहीं! पूरा​ ​ देश कारपोरेट आखेटगाह बन गया है!

एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास

प्रणव मुखर्जी के शपथ लेने के साथ साथ आर्थिक सुधारों के लिए दबाव बढ़ गया है।बाजार डांवाडोल है। जयललिता तक ने नीति निर्णय लकवा का आरोप लगा दिया। ईंधन कीमतों में वृद्धि आधी अधूरी हुई तो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लपेटे में आ गये नए राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी। अन्ना ब्रिगेड ने चुनावों में कूदने की धमकी देकर कांग्रेस की चुनौती और मुश्किल कर दी जबकि क्षत्रप शरद पवार को शांत करने में कामयाबी मिल गयी।इस पूरे कारोबार में राजनीतिक वर्ग के पांवों तले जमीन खिसकने का पूरा इंतजाम हो गया। प्रणव के सक्रिय राजनीति से निर्वासन के साथ साथ ​​नीति निर्धारण प्रक्रिया से बाहर हो गये राजनेता।लवासा मामले में हरी झंडे का दबाव बनाते हुए शरद पवार जैसे मजबूत राजनेता इस नियति को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। विडंबना है कि ऐसे में जबकि असम जल रहा है और वहां हालात से निपटने के लिए सेना भेजी जा रही है, राजनीति सिरे से गैरप्रांसंगिक हो गयी है और देश का भविष्य अब पूरी तरह कारपोरेट हाथों में है। राजनेता छोटे मोटे सौदे पडाने में लगे हैं और पूरा​ ​ देश कारपोरेट आखेटगाह बन गया है।विदेशी पूंजी प्रवाह अब सबसे बड़ा राष्ट्रीय संकट बन गया है। मानसून की कमी से खेती और किसानों की बरबादी पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं है । सभी लोग बाजार की खस्ता हालत पर रो रहे हैं और बाजार को सहारा देने के लिए कुछ भी करने को​ ​ तैयार हैं। ऐसे में नये राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति के भावुक भाषण महज रस्म अदायगी में तब्दील है क्योंकि अब इस देश पर राज कारपोरेट का है और राजनीति से कुछ बदलने वाला नहीं है क्योंकि राजनेता महज अपने अपने हित साधने के फिराक में है। राष्ट्रहित का कहीं कोई संदर्भ​ ​ नहीं है।टीम अन्ना ने बुधवार को अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संप्रग सरकार के कुछ मंत्रियों, नेताओं और नये राष्ट्रपति प्रणव पर निशाना साधा। जन लोकपाल विधेयक और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र निकाय से जांच कराने की मांग के समर्थन में आज राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर टीम अन्ना का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हुआ। अनशन स्थल पर मंच पर गांधी जी की तस्वीर लगाई गई है। इसके साथ ही टीम अन्ना ने जिन केन्द्रीय नेताओं के खिलाफ स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है उनकी तस्वीरें भी टांग दी गई हैं जिसमें नये राष्ट्रपति मंत्री प्रणव मुखर्जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मंत्री पी चिदंबरम सहित कई अन्य लोग शामिल हैं।हालांकि, कुछ देर बाद प्रणब के चित्र को कपड़े से ढक दिया गया। इस विषय पर टीम अन्ना के एक वरिष्ठ सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रणब मुखर्जी अब राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके है जो शीर्ष संवैधानिक पद है। हम संविधान का सम्मान करते हैं, इस नाते प्रणब के चित्र को कपड़े से ढक रहे हैं ताकि इस पद की गरिमा कम न न हो। केजरीवाल ने हालांकि कहा कि प्रणब के खिलाफ आरोप हालांकि बने हुए हैं और हम इसका उल्लेख करना जारी रखेंगे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की विपक्षी उम्मीदवार पुर्णो ए संगमा की योजना से खुद को अलग कर लिया है। भाजपा के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी ने बुधवार को कहा, "सर्वोच्च न्यायालय जाने का संगमा का कोई भी निर्णय उनका निजी होगा। भाजपा देश के राष्ट्रपति के रूप में मुखर्जी का सम्मान के साथ स्वागत करती है। जबकि अन्ना हजारे और उनके सहयोगी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अनशन और भाषण तक सीमित नहीं रखने वाले। अगले लोकसभा चुनाव में वे चुनाव में सीधा दखल भी देंगे। पहली बार अन्ना हजारे ने खुद इस बात का एलान कर दिया है। उधर, प्रणब मुखर्जी के बुधवार को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण हो जाने के बाद भी उनके खिलाफ टीम अन्ना ने जमकर हमला किया। अन्ना ने पहली बार साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार वे चुनावी विकल्प भी देंगे।दूसरी ओर, असम में बोडो और अल्पसंख्यक प्रवासियों के बीच जारी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी निचले असम के चिरंग जिले के कुछ गांवों में हिंसा होने की खबर है। चिरंग जिले में रात का कर्फ्यू लागू है। इसके बावजूद हिंसा हो रही है। मरने वालों की संख्‍या 41 तक पहुंच गई है। बुधवार को अलग-अलग जगहों पर 9 और लोग मारे गए। राज्‍य के 11 जिलों में हिंसा फैल चुकी है। करीब 50 लाख लोग बेघर हो गए हैं जबकि एक लाख 70 हजार लोगों ने शरणार्थी शिविरों में पनाह ले रखी है।तनावपूर्ण हालात को देखते हुए सेना के 13 हजार जवान प्रभावित जिलों में बुधवार सुबह से फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पैरा मिलिट्री फोर्स के 15 सौ जवानों को भी तैनात किया गया है। पैरा मिलिट्री फोर्स को यह आदेश दिया गया है कि वे उपद्रवियों को 'देखते ही गोली मार' दें।

कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के बीच पिछले एक सप्ताह से चल रहा गतिरोध आज शाम समाप्त हो गया। संप्रग में बेहतर समन्वय के लिए दिल्ली और महाराष्ट्र में समन्वय समिति गठित किये जाने की एनसीपी की मांग पर कांग्रेस राजी हो गयी। तालमेल के नए फार्मूले पर रजामंदी के साथ कांग्रेस और राकांपा के बीच पिछले एक हफ्ते से जारी गतिरोध दूर हो गया है। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के साथ शरद पवार व प्रफुल्ल पटेल की बैठक में जहां संप्रग घटक दलों के बीच नया समन्वय तंत्र बनाने का फैसला हुआ वहीं महाराष्ट्र की सरकार के लिए भी सियासी तालमेल की पुरानी व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाएगा। समन्वय तंत्र की हर महीने एक बैठक होगी।प्रधानमंत्री निवास पर मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल का कहना था कि राकांपा ने केंद्र में बीते आठ साल से चल रही सरकार में बेहतर समन्वय की जरूरत का मुद्दा उठाया था। अब जल्द ही एक समन्वय तंत्र बनाया जाएगा और उससे सरकार का अधिक बेहतर चेहरा पेश करने में मदद मिलेगी। कांग्रेस और राकांपा के रिश्तों में खटास की वजह बन रही महाराष्ट्र की सरकार के लिए भी समन्वय की पुरानी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का फैसला लिया गया। पटेल के अनुसार यह व्यवस्था पिछले कुछ समय से सुप्त पड़ी थी। इस व्यवस्था में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष, राकांपा की ओर से वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस की ओर से भी किसी वरिष्ठ नेता को रखा जाएगा।सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र की कुछ रुकी परियोजनाओं पर भी मराठा नेता को आश्वासन दिया गया है। सितंबर के बाद संप्रग नेतृत्व की ओर से किए गए वादों पर अमल शुरू हो जाएगा। पवार महाराष्ट्र के सिंचाई मंत्री और एनसीपी नेता सुनील तटकरे के खिलाफ 26 हजार करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच नहीं चाहते हैं। इसके अलावा पवार पुणे के नजदीक लवासा में आवासीय प्रोजेक्ट को पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी न मिलने पर भी नाराज बताए जा रहे हैं। शिवसेना ने शरद पवार को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर उन्हें यूपीए सरकार से इतनी नाराजगी है तो वे समर्थन क्यों वापस नहीं लेते हैं। पार्टी के मुखपत्र सामना में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, 'पिछले 5 दिनों से शरद पवार पावर गेम खेल रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें नज़रअंदाज करके उनका पावर गेम खत्म कर दिया है।'एनसीपी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण के कामकाज को लेकर कई तरह की आपत्तियां रही हैं। वह चाहती है कि कांग्रेस आलाकमान चह्वाण को अपना रवैया बदलने के लिए कहे। लवासा हिल स्टेशन प्रॉजेक्ट को पर्यावरण मंत्रालय से हरी झंडी न मिलने से भी एनसीपी नाराज है। जिस तरह स्कूटर्स इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट का प्रफुल्ल पटेल का प्रस्ताव खारिज किया गया , वह भी पार्टी को अखरा है। स्पोर्ट्स बिल में शरद पवार की राय को खेल मंत्री अजय माकन द्वारा नजरअंदाज किया जाना भी उसे नागवार गुजरा है। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर भी कांग्रेस से उसके मतभेद रहे हैं। इसके अलावा वह चाहती है कि राज्यसभा के उपसभापति का पद उसके नेता तारिक अनवर को दिया जाए और जनार्दन वाघमारे महाराष्ट्र के गवर्नर बनाए जाएं। वह यह भी नहीं चाहती कि आगे यूपीए सरकार की नाकामियों की जवाबदेही किसी भी रूप में उस पर आए। शायद इसलिए भी पार्टी के भीतर यह बात गंभीरता से उठ रही है कि क्यों न कांग्रेस को सरकार से बाहर रहकर समर्थन दिया जाए , ताकि किसी नए सियासी समीकरण का विकल्प अभी से खुला रहे।   

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने संप्रग सरकार पर नीति निर्धारण करने में अक्षम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार में इस हद तक अंदरूनी कलह है कि वह कावेरी जल विवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार नहीं कर पा रही है।अन्नाद्रमुक प्रमुख ने कहा कि उन्होंने केंद्र और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बार बार अनुरोध किया कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का वर्ष 2007 में आया फैसला केंद्रीय राजपत्र में अधिसूचित किया जाए लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया।मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा 'मैंने 19 मई को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिख कर कावेरी नदी प्राधिकरण की एक बैठक बुलाने की मांग की थी। केंद्र ने कुछ नहीं किया। ऐसा लगता है कि केंद्र के पास जनता की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए समय ही नहीं है क्योंकि वह अपने गठबंधन सहयोगियों द्वारा उत्पन्न कलह से ही जूझ रही है।'उन्होंने कहा 'सरकार नीति निर्धारण करने में सक्षम नहीं है जिसकी वजह से वह कावेरी जल विवाद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार नहीं कर पा रही है।' सिंह को मई में लिखे पत्र में जयललिता ने कर्नाटक पर कावेरी नदी का पानी गैरकानूनी तरीके से गर्मी में सिंचाई के लिए उपयोग करने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कावेरी नदी प्राधिकरण की बैठक बुलाने की मांग की थी।

पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और रसोई गैस के दामों में एक बार फिर फेरबदल हो रहा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, असम समेत 7 राज्यों में पेट्रोल, डीजल के दाम आज से बढ़ गए हैं। जबकि गुजरात, कर्नाटक आदि राज्यों में लोगों को ईंधन की ऊंची कीमत से राहत मिलने वाली है।हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सात राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करने के लिए संप्रग सरकार को आड़े हाथों लिया और 'केंद्र के साथ राजनीतिक टकराव' की धमकी देते हुए कीमतों में वृद्धि तत्काल वापस लिए जाने की मांग की। दीदी की सौदेबाजी की आदत के मद्देनजर उनकी धमकी से कोई दीर्घकालीन नीतिगत परिवर्तन होने की उम्मीद किसी को नहीं है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों और संप्रग सहयोगियों के साथ विचार विमर्श किए बिना ऐसा फैसला क्यों किया गया जबकि हम आज सुबह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए व्यस्त थे। तेल कंपनियों और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्थानीय शुल्क एवं करों के समायोजन के नाम पर यह फैसला किया है। उन्होंने सवाल किया कि नौ साल बाद यह कदम क्यों उठाया गया जबकि 2003 में यह फैसला किया गया था। उन्होंने कहा कि स्थानीय शुल्क एवं करों का समायोजन सिर्फ सब्सिडी समाप्त करने के लिए है। गरीबों के हितों के लिए सब्सिडी देनी होगी। केंद्र राज्यों से अधिकतम राजस्व हासिल करता है लेकिन उनके लिए बहुत कम रकम छोड़ता है। ममता ने कहा कि हमें केंद्र के साथ राजनीतिक टकराव के लिए बाध्य नहीं करें, नहीं तो हम सड़कों पर उतर आएंगे। कीमतों में वृद्धि से पश्चिम बंगाल जैसे गरीब राज्य प्रभावित होंगे और यह जख्मों पर नमक के समान होगा।

इस बीच भारत में लगातार दूसरे महीने मई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) घटकर 1.32 अरब डॉलर हो गया जो साल भर पहले इसी माह 4.66 में अरब डॉलर था। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी के असर का संकेत मिलता है।आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और विदेशी धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए अभी और कई कदम उठाए जाएंगे। विशेषज्ञों ने निवेश में कमी के लिए वैश्विक और घरेलू आर्थिक समस्या को जिम्मेदार ठहराया है और सरकार को सुझाव दिया है कि वे बड़ी सुधार प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएं ताकि वैश्विक निवेशकों का भरोसा बहाल किया जा सके।दूसरी ओर, मानसून की बेरुखी और बड़े आर्थिक सुधारों में हो रही देरी से चिंतित निवेशकों ने चुनिंदा शेयरों में बिकवाली की। इससे बुधवार को बंबई शेयर बाजार [बीएसई] का सेंसेक्स 72.03 अंक लुढ़ककर 16846.05 पर बंद हुआ।भारतीय बाजारों में अस्थिरता का माहौल बरकरार हैं। निफ्टी जहां एक ओर कमजोरी दिखा रहा है, वहीं दूसरी ओर रुपया 56 के पार पहुंचकर बाजार की चिंताओं को बढ़ा रहा है। नकारात्मक वैश्विक हालात बाजार को उठने का मौका नहीं दे रहे हैं। बाजार आर्थिक सुधारों की बाट जोह रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर फिलहाल कोई कदम उठाती नहीं दिख रही है। महंगाई, वित्तीय घाटा, रुपये में कमजोरी ऐसे कारक हैं जो भारतीय बाजारों को नीचे की ओर खींच रहे हैं। महंगाई और मॉनसून की खराब स्थिति को देखते हुए लगता है कि आरबीआई आनेवीली क्रेडिट पॉलिसी के दौरान दरों में कोई कटौती नहीं करेगा। हालांकि सरकार से उम्मीद है कि वह आर्थिक सुधारों के लेकर वह जल्द की कड़े कदम उठाएगी, जिससे भारतीय बाजारों को मजबूती देखी जा सकेगी।  मंगलवार को यह 16918.08 अंक पर बंद हुआ था। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18.60 अंक टूटकर 5109.60 पर पहुंच गया। निवेशकों को डर है कि कम बारिश के कारण खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे। इससे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए ब्याज दरों में कटौती कर पाना मुश्किल होगा। केंद्रीय बैंक 31 जुलाई को मौद्रिक नीति की तिमाही समीक्षा पेश करेगा। राष्ट्रपति चुनाव के बाद आर्थिक सुधारों की रफ्तार में तेजी आने की उम्मीद थी। ऐसा न होने से भी निवेशक चिंतित हैं। गुरुवार को वायदा सौदों के निपटान का अंतिम दिन है। इस कारण भी उन्होंने सतर्कतापूर्ण लिवाली की। एशियाई बाजारों में गिरावट का भी घरेलू बाजार की कारोबारी धारणा पर असर पड़ा।आखिर आज शेयर बाजार हिम्मत हारता दिखा। आज एशिया के सभी बड़े बाजारों में गिरावट दिखी और इसका असर घरेलू बाजारों पर भी रहा। हालांकि दोपहर में खुले यूरोपीय बाजारों से संकेत अच्छे थे। इसका कुछ फायदा मिला और निचले स्तरों से काफी सुधार दिखा, मगर बावजूद इसके सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में आने में नाकामयाब रहे।बाजार पर आज सबसे ज्यादा दबाव मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों ने बनाया। मगर एफएमसीजी और आईटी कंपनियों के शेयरों ने इस खराब बाजार में भी शानदार प्रदर्शन किया। आज के कारोबार में दिग्गज शेयरों के मुकाबले मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों की हालत पस्त रही।रिजर्व बैंक 31 जुलाई को आने वाली क्रेडिट पॉलिसी से पहले बुधवार को बैंकों के साथ अहम बैठक करने वाला है। इस बैठक में बैंकों की स्थिति के साथ-साथ देश के आर्थिक हालातों की समीक्षा भी होगी।घटती विकास दर और बढ़ती महंगाई के बीच यह बैठक अहम मानी जा रही है। इस बैठक के बाद रिजर्व बैंक तय करेगा कि 31 जुलाई को दरों में कटौती की जाए या नहीं। हालांकि जानकारों का अनुमान है कि आगामी पॉलिसी में रिजर्व बैंक दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा।

ओमिता पाल को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सचिव नियुक्त किया गया है। सरकारी बयान में बुधवार को बताया गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ओमिता की नियुक्ति पर मुहर लगाई। वह अनुबंध के आधार पर पुनर्नियुक्त हुई हैं और उनका रैंक एवं वेतन सचिव का होगा। ओमिता भारतीय सूचना सेवा की 1973 बैच की सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। प्रणब मुखर्जी के देश के 13वें राष्‍ट्रपति के पद पर आसीन होने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि उनकी कमी बेहद महसूस करेंगे। यूपीए सरकार में वरिष्‍ठ केंद्रीय मंत्री के पद को छोड़कर राष्‍ट्रपति बने प्रणब की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के कुशल संचालन को लेकर वह हमेशा तत्‍पर रहते थे और अब हमें कई मोर्चों पर उनकी कमी खलेगी।
मुखर्जी के राष्‍ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद मनमोहन सिंह ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बुधवार को हुई बैठक में कहा कि प्रणब मुखर्जी की अनुपस्थिति बेहद महसूस की जाएगी। उन्‍होंने इस सरकार में कई कार्यों को अंजाम दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद बुधवार को अपने प्रथम भाषण में कहा कि वह इस उच्च पद पर रहते हुए जनता की सेवा में पक्षपातपूर्ण हितों से ऊपर उठने की कोशिश जारी रखेंगे। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि उन्हें जो उच्च सम्मान मिला है, उससे वह भाव विह्वल हो उठे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में वह संविधान की रक्षा, सुरक्षा व संरक्षण की कोशिश करेंगे, न केवल भावना में बल्कि सभी पक्ष व क्षेत्र में।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा विभिन्न राज्यों के स्थानीय शुल्कों में हुये बदलाव को समायोजित करने के बाद आज असम, बंगाल और बिहार सहित सात राज्यों में पेट्रोल, डीजल के दाम में कम से दो पैसे और अधिकतम 2.13 रुपये लीटर तक वृद्धि हुई है।समायोजन से रसोई गैस के दाम भी छह राज्यों में बढ़े हैं, असम में अधिकतम वृद्धि 19.43 रुपये रही है जबकि आठ राज्यों में केरोसिन के दाम में अधिकतम 0.85 पैसे की मामूली वृद्धि दर्ज की गई।राज्यों में लगने वाले विभिन्न करों को समायोजित करने की इस प्रक्रिया में गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सहित 11 राज्यों में पेट्रोल, डीजल के दाम में न्यूनतम दो पैसे और अधिकतम 1.06 रुपये प्रति लीटर गिरावट भी आई है। इसके साथ ही 12 राज्यों में रसोई गैस के दाम घटे हैं। सबसे ज्यादा कमी गुजरात में 10.18 रुपये प्रति सिलेंडर की दर्ज की गई। नौ राज्यों में केरोसिन के दाम में अधिकतम 16 पैसे की गिरावट दर्ज की गई।राज्यों में कच्चे तेल पर लगने वाला प्रवेश कर, बिक्री कर पर अधिभार और कंपनियों के बीच होने वाली खरीद बिक्री पर सीएसटी और खरीद कर ऐसे शुल्क एवं अधिभार हैं जिनकी तेल कंपनियों को भरपाई नहीं की जाती है। वर्ष 2002.03 से विभिन्न राज्यों में उनके शुल्कों के अनुसार वसूले जाने वाले राज्य अधिभार को अपरिवर्तित रखा गया था। उसके बाद से तेल कंपनियों को इस तरह के करों पर काफी नुकसान हो रहा था। इसलिये कंपनियों ने अब राज्य विशिष्ट लागत के अनुसार नया ढांचा तैयार किया है ताकि इनकी वसूली हो सके।अलग अलग राज्य के स्थानीय करों के हिसाब से पेट्रोल, डीजल के दाम समायोजित करने के बाद 11 राज्यों में पेट्रोल, डीजल के दाम कम हुये हैं, नौ राज्यों में केरोसिन और 12 राज्यों में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम घटे हैं। दूसरी तरफ सात राज्यों में पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़े हैं जबकि आठ राज्यों में केरोसिन के और छह राज्यों में रसोई गैस के दाम में वृद्धि दर्ज की गई।राज्यों में लगने वाले ऐसे शुल्क एवं कर जिनकी भरपाई तेल कंपनियों को नहीं की जाती रही है उसके लिये केन्द्र सरकार ने जनवरी 2003 में एक योजना अधिसूचित की जिसके तहत ऐसे करों की भरपाई की व्यवस्था की गई। इस योजना को वसूल नहीं होने वाले करों की क्षतिपूर्ति योजना 2002 नाम दिया गया।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री आनंद शर्मा तथा ब्रिटेन के व्यापार मंत्री विंस केबल की कल लंदन में बैठक होगी और ऐसी संभावना है कि ब्रिटेन इसमें वोडाफोन कर मामला उठा सकता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि ब्रिटेन द्वारा इस बैठक में वोडाफोन कर मामला उठाये जाने की संभावना है और वह विदेशी बैंकों द्वारा शाखा खोलने के नियमों को सरल बनाने पर जोर दे सकता है।वहीं शर्मा भारतीय पेशेवरों को अल्पकालिक यात्राओं के लिए आसान वीजा नियमों का मुद्दा उठा सकते हैं।अधिकारी ने कहा, ब्रिटेन तथा अन्य देश भारत में बैंक शाखा खोलने के लिए लाइसेंस की संख्या बढाने पर जोर दे रहे हैं। फिलहाल ब्रिटेन के स्टेंडर्ड चार्टर्ड, बार्कलेज बैंक तथा एचएसबीसी की लगभग 148 शाखाएं भारत में हैं।
अधिकारी ने कहा कि ब्रिटेन में 25 भारतीय बैंक शाखाएं हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय तथा दो अनुषंगी इकाइयां हैं।शर्मा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कांफ्रेस में भाग लेने के लिए लंदन गए हैं।

गौरतलब है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को विकास नीति पर एक बार फिर से विचार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधारों का मौजूदा तर्क, रिसन का सिद्धांत गरीबी उन्मूलन में कारगर नहीं होगा।मुखर्जी ने देश का 13वां राष्ट्रपति बनने के बाद अपने पहले भाषण में कहा, "अपने विकास को वास्तविक बनाने के लिए देश के सबसे गरीब व्यक्ति को यह अहसास कराना होगा कि वे उदित हो रहे भारत के हिस्सा हैं।"

मुखर्जी ने कहा, "रिसन के सिद्धांत गरीबों की उचित आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरते। हमें देश के अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाना होगा ताकि आधुनिक भारत के शब्दकोश से गरीबी शब्द मिट जाए।"भारत के संदर्भ में रिसन का आर्थिक सिद्धांत कहता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर ऊपर से रिसन शुरू होगा ताकि हर कोई बेहतर स्थिति में आ सके।पश्चिम में इस सिद्धांत को 1980 के दशक में अमेरिका में रोनाल्ड रीगन और ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर ने बढ़ावा दिया था।


बंगाल में अकाल के दिनों को याद करते हुए मुखर्जी ने कहा, "भूख से बढ़कर कोई अभिशाप नहीं है।" मुखर्जी के युवावस्था में आए इस अकाल में लाखों लोगों की भूख से मौत हो गई थी।मुखर्जी ने कहा, "हमारा वह राष्ट्रीय मिशन लगातार जारी रहना चाहिए, जो मिशन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अम्बेडकर और मौलाना आजाद के समय था, जिसे उन्होंने हमें पेश किया था : गरीबी का अभिशाप समाप्त करो, और युवाओं के लिए ऐसे अवसर पैदा करो ताकि वे हमारे देश को कई कदम आगे ले जाए।"

Fwd: (हस्तक्षेप.कॉम) दुनिया के श्रेष्ठतम राष्ट्र-अध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी ?



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From: Amalendu Upadhyaya <amalendu.upadhyay@gmail.com>
Date: 2012/7/25
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Fwd: F. William Engdahl: Putin's Geopolitical Chess Game with Washington in Syria and Eurasia



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From: Global Research E-Newsletter <crgeditor@yahoo.com>
Date: Wed, Jul 25, 2012 at 4:34 PM
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Putin's Geopolitical Chess Game with Washington in Syria and Eurasia

By F. William Engdahl

Global Research, July 23, 2012

URL of this article: www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=32019

Since reassuming his post as Russia's President, Vladimir Putin has lost no minute in addressing the most urgent geopolitical threats to Russia internationally. Not surprisingly, at the center of his agenda is the explosive situation in the Middle East, above all Syria. Here Putin is engaging every imaginable means of preventing a further deterioration of the situation into what easily could become another "world war by miscalculation." His activities in recent weeks involve active personal diplomacy with Syria's government as well as the so-called opposition "Syrian National Council."  It involves intense diplomacy with Erdogan's Turkey regime. It involves closed door diplomacy with Obama. It involves direct diplomacy with Israel's Benjamin Netanyahu.



Syria itself, contrary to what most western media portray, is a long-standing multi-ethnic and religiously tolerant secular state with an Alawite Muslim President Bashar Al-Assad, married to a Sunni wife. The Alawite sect is an offshoot of Shia Islam which doesn't force their women to wear head scarves and are liberal by Sunni standards, especially in the fundamentalist places like Saudi Arabia where women are forbidden to even hold a driver's license. The overall Syrian population is a diverse mix of Alawites, Druze and Kurds, Sunnis, and Armenian Orthodox Christians. Were the minority regime of Al-Assad to fall, experts estimate that, like in Egypt, the murky Sunni (as in Saudi Arabia) Muslim Brotherhood organization would emerge as the dominant organized political force, something certainly not welcome in Tel Aviv and certainly not in either Russia or China.1



According to an informed assessment by Gajendra Singh, retired Indian diplomat with decades of service in the Middle East and a deep familiarity with the ethnic mix inside Syria, were the minority Alawite regime of Al-Assad to fall, the country would rapidly descend into a bloodbath that would make estimates of 17,000 killed to date a mere prelude. Singh estimates, "A defeat of Assad led regime will lead to slaughter of Alawites, Shias, Christians, even Kurds and Druzes. In all, 20 % of a population of 20 Million."2



That would be some 4 million Syrians. That ought to be food for thought for those in the West cheering on a murky dubious opposition "Syrian National Council" that is dominated by the ominous Muslim Brotherhood, and an armed opposition "Free Syrian Army" that has been reported even by the New York Times as rife with factional armed splits. Moreover the conflict were it to descend into a Libya-like internal bloodbath, would spill over across the Syrian border into Turkey. Syrian coastal area has a significant Alawite population and a large number of Alawites live in the adjoining Turkish provinces of Hatay and Antakya.



To sort out fact from fiction inside Syria is daunting as media are limited and opposition spokesmen have been repeatedly caught lying about events. In one recent instance, a UK journalist claimed he was deliberately led into a potential death trap by rebel opposition forces to score propaganda against the Damascus regime. The UK Channel 4 News's chief correspondent, Alex Thomson, told AP that Syrian rebels set him up to die in no man's land near the Lebanese border, saying they wanted to use his death at the hands of government forces to score propaganda points.3 And in one brazen example of political manipulation, BBC was recently caught publishing a photograph it claimed was of a massacre at Al-Houla on 25 May 2012, in which 108 persons are known to have died including 49 children. It turned out the picture had been taken by Italian photo journalist, Marco Di Lauro in Iraq in 2003.4





The stakes in this geopolitical chess game are nothing less than survival first of Syria as a sovereign nation, whatever its flaws and defects. More, it ultimately involves the survival of Iran, Russia and China as sovereign nations together with the other BRIC states Brazil, India and South Africa. Longer term, it involves the matter of survival of civilization as we know it and avoidance of a world war that would decimate the world population not by tens of millions as seventy years ago but likely this time by billions.



The Syria stakes for Moscow



Russia's Putin has drawn a deep hard line in the sand around the survival of Al-Assad and Syria as a stable state. Few ask why Russia is warning of possible world war if Washington persists to demand immediate regime change in Syria as Hillary Clinton is doing. It is not because Russia is intent on advancing its own imperialist agenda in the Middle East. It's in little shape militarily and economically to do so even if it had wanted. Rather, it is about preserving port rights to Russia's only Mediterranean naval port at Tartus, the only remaining Russian military base outside the former Soviet Union, and its only Mediterranean fueling spot. In event of a showdown with NATO the base becomes strategic to Russia.



Yet there is more at stake for Russia. Putin and Russia's foreign minister, Sergei Lavrov, have made clear were NATO and the USA to launch military action against Assad's Syria, the consequences would be staggering. Reliable sources in Damascus have reported the presence of at least 100,000 Russian "technical advisers" in the country. That's a lot, and a Russian freighter carrying rebuilt Russian Mi-25 attack helicopters is reportedly bound for Syria, while several days earlier a Russian naval flotilla sailed for Tartus led by the Russian destroyer, Admiral Chabanenko.



An earlier attempt to send the rebuilt helicopters back to Syria which had earlier purchased them, was blocked in June off Scotland's coast when it sailed under a non-Russian freighter flag. Now Moscow has made clear it will tolerate no interference in its traffic with Damascus. Russian Defense Ministry spokesman, Vyacheslav Dzirkaln, announced that "The fleet will be sent on task to guarantee the safety of our ships, to prevent anyone interfering with them in the event of a blockade. I remind you there are no limits," he soberly added.5 In so many words, what Moscow is announcing is that it is willing to face a 21st Century version of the 1962 Cuba Missile Crisis if NATO foolishly persists in pressing regime change in Damascus.



As it has openly emerged that the so-called democratic opposition in Syria is being dominated by the shadowy Muslim Brotherhood, hardly an organization renowned for multi-ethnic democratic tendencies, a victory for a US-backed Muslim Brotherhood regime in Syria, Moscow also believes, would unleash a wave of Muslim-led destabilizations across Central Asia into republics of the former Soviet Union. China is also extremely sensitive about such a danger, only recently confronted with bloody riots of Muslim organization in its oil-rich Xinjiang Uyghur Autonomous Province, quietly sponsored by the US Government.6



Russia has joined firmly with China since both nations fell into a catastrophic trap over abstaining in the UN Security Council from vetoing the US Resolution. That US resolution opened the door to NATO destruction of not only Mohammar Ghaddafi, but of Libya itself as a functioning country. This author has spoken personally in Moscow and in Beijing since the Libya debacle asking well-informed persons in both places how in effect they could have been so short-sighted on Libya. They both clearly have since concluded that further advance of Washington's agenda for what George W. Bush called the Greater Middle East Project is diametrically opposed to the national interest of both China and Russia, hence the iron opposition to the NATO agenda in Syria for regime change. To date Russia and China, Permanent veto members of the UN Security Council, have three times exercised their veto over new US-sponsored sanctions against Syria, the latest on July 19.



Putin and his Foreign Minister Sergei Lavrov insist on a strict adherence to the proposed peace plan of former UN Secretary General Kofi Annan. Unlike what Washington prefers to generously read into it, the Six Point Annan Plan calls for no regime change, rather for a negotiated settlement and end to the fighting on both sides, a ceasefire.



Washington's Janus-faced duplicity



Aligned on the side of violent regime change in Syria are a bizarre coalition that includes, in addition to Washington and its European "vassal states" (as Zbigniew Brzezinski called European NATO members),7 most prominently Saudi Arabia, hardly a regime anyone would accuse of being a paragon of democracy. Another lead role against Damascus is being played by Qatar, home to US military as well as the blatantly pro-NATO propaganda channel Al-Jazeera. In addition, the Turkish government of Recep Tayyip Erdo?an, is providing training and space to prepare armed mercenaries and others to flow over the border into neighboring Syria.



An attempt by the Erdogan government to send a Turkish Phantom air force fighter jet into Syrian airspace flying provocatively low, apparently in order to incite a "Gulf of Tonkin" incident to fan flames of NATO intervention a la Libya two weeks ago, fell flat when Turkey's general staff issued a statement saying: "No traces of explosives or flammable products were found on the debris recovered from the sea." Erdogan was forced to shift his line to cover face, no longer using the phrase, "shot down by Syria" and instead referring to "our plane that Syria claimed to have destroyed."8 NATO has established a command and control center in Iskenderun, in Turkey's Hatay province, near the Syrian border months ago to organize, train and arm the "anything but" Free Syrian Army.9 The Obama Administration, not wanting a full Syria war before US elections in November, reportedly also told Erdogan to "cool it" for now.



Most westerners who take their knowledge of world affairs religiously from the pages of the Washington Post or CNN or BBC are convinced the Syrian mess is a clear cut case of "good guys" (the so-named Syrian National Council and its rag-tag makeshift "Free Syrian Army") versus the "bad guys" (the Al-Assad dictatorship with its armed forces). For more than a year western media has run footage, some as noted,  not even filmed in Syria, claiming that innocent, unarmed opposition civilian pro-democracy populations are being massacred ruthlessly in a one-sided butchery by the regime.



They never explain how it would serve Assad to alienate his strongest asset to survival, namely the support of a majority of Syrians against what he has accurately named foreign intervention into sovereign Syrian affairs.



Indeed numerous eyewitness journalist accounts from inside Turkey and Syria including RT have alleged that from the beginning the "peaceful democratic opposition" had secretly been provided with arms and training, often inside camps across on the Turkish side. Professor Ibrahim Alloush from Zaytouneh University in Jordan told RT,



    "Weaponry is being smuggled into Syria in large quantities from all over the place. It is pretty clear that the rebels have been receiving arms from abroad and Syrian television has been showing almost daily shipments of arms being smuggled into Syria via Lebanon, Turkey and other border crossings. Since the rebels are being supported by the GCC [Gulf Cooperation Council] and by NATO it is safe to assume that they are getting their financing and weaponry from the same sources that are offering them political cover and financial backing."  10



One veteran Turkish journalist whom this author interviewed in Ankara in April, just back from an extensive tour of Syria, gave his eyewitness account of the capture of a small band of "opposition" fighters. The journalist, fluent in Arabic, was astonished as he witnessed the head of the rebels demand to know why their military captors spoke Arabic. When told that was their native language, the rebel leader blurted out, "But you should speak Hebrew, you're with the Israeli Army aren't you?"



In short, the mercenaries had been blitz-trained across the border in Turkey, given Kalashnikovs and a fistful of dollars and told they were making a jihad against the Israeli Army. They did not even know who they were fighting. In other instances, mercenaries recruited from Afghanistan and elsewhere and financed by Saudi money, including alleged members of Al Qaeda, make up the "democratic opposition" to the established regime of Al-Assad.



Even the ultimate US establishment newspaper, The New York Times, has been forced to admit that the CIA has been pouring arms into the Syrian opposition. They reported, "C.I.A. officers are operating secretly in southern Turkey, helping allies decide which Syrian opposition fighters across the border will receive arms to fight the Syrian government, according to American officials and Arab intelligence officers. The weapons, including automatic rifles, rocket-propelled grenades, ammunition and some antitank weapons, are being funneled mostly across the Turkish border by way of a shadowy network of intermediaries including Syria's Muslim Brotherhood and paid for by Turkey, Saudi Arabia and Qatar, the officials said."11



The International Committee for the Red Cross now classifies the conflict as a civil war.12 Peter Wallensteen, a leading peace researcher at the University of Uppsala and the director of the Uppsala Conflict Data Program, stated that, "It's increasingly an internationalized civil war, and as we know from previous history, the more internationalized, the longer the conflict will be... there is a civil war, but now so many weapons are coming from the outside, that there is actually an internationalized civil war." 13



According to Mary Ellen O'Connell, a respected legal scholar and professor of law and international dispute resolution at the University of Notre Dame, "The International Committee of the Red Cross statement means that the Assad regime is facing an organized armed opposition engaging in military force, and it has the legal right to respond in kind. The Syrian military will have more authority to kill persons based on their being part of the armed opposition than when Assad was restricted to using force under peacetime rules."14 The rebel opposition groups claim it means just the opposite.



While the US State Department makes pious pronouncements of their supporting "democracy" and demanding Al-Assad step down and recognize the dubious and factionalized opposition of the Syrian National Council, an exile group dominated by the Muslim Brotherhood, Russia is working skillfully on the diplomatic front to weaken the Western march to war.



Putin's shrewd diplomacy



Now, no sooner did Vladimir Putin again take the office as Russia's President on May 7 than he embarked on a complex series of diplomatic missions to defuse or hopefully derail Washington's Syrian game plan. On July 16 Putin hosted a Moscow visit of Kofi Annan where he repeated Moscow's unflinching support for the Annan Peace Plan. 15



Because of the considerable media distortions it's useful to read the actual text of the six-point Annan plan:



    (1) commit to work with the Envoy in an inclusive Syrian-led political process to address the legitimate aspirations and concerns of the Syrian people, and, to this end, commit to appoint an empowered interlocutor when invited to do so by the Envoy;

    (2) commit to stop the fighting and achieve urgently an effective United Nations supervised cessation of armed violence in all its forms by all parties to protect civilians and stabilise the country.

    To this end, the Syrian government should immediately cease troop movements towards, and end the use of heavy weapons in, population centres, and begin pullback of military concentrations in and around population centres.

    As these actions are being taken on the ground, the Syrian government should work with the Envoy to bring about a sustained cessation of armed violence in all its forms by all parties with an effective United Nations supervision mechanism.

    Similar commitments would be sought by the Envoy from the opposition and all relevant elements to stop the fighting and work with him to bring about a sustained cessation of armed violence in all its forms by all parties with an effective United Nations supervision mechanism;

    (3) ensure timely provision of humanitarian assistance to all areas affected by the fighting, and to this end, as immediate steps, to accept and implement a daily two hour humanitarian pause and to coordinate exact time and modalities of the daily pause through an efficient mechanism, including at local level;

    (4) intensify the pace and scale of release of arbitrarily detained persons, including especially vulnerable categories of persons, and persons involved in peaceful political activities, provide without delay through appropriate channels a list of all places in which such persons are being detained, immediately begin organizing access to such locations and through appropriate channels respond promptly to all written requests for information, access or release regarding such persons;

    (5) ensure freedom of movement throughout the country for journalists and a non-discriminatory visa policy for them;

    (6) respect freedom of association and the right to demonstrate peacefully as legally guaranteed.15



There is no demand in the Annan Plan for Bashar al-Assad to step down before any ceasefire, contrary to what Hillary Clinton repeats after insisting the US also backs the Annan Plan. The Annan Plan calls for a diplomatic solution. The US clearly does not want a diplomatic solution. It wants regime change and evidently widening war across the Shi'ite-Sunni divide of the Muslim world.



Moscow and Beijing just as clearly want to draw the line and prevent chaos spreading from Syria. On July 19, again Russia and China, both veto members at the UN Security Council blocked a new US-backed resolution on Syria they insisted was designed to open the door to a Libya-like military intervention into Syria. The resolution had been drafted by British Foreign Secretary William Hague, and would have opened the door for a Chapter 7 resolution of the UN Security Council on Syria. Chapter 7 allows the 15-member council to authorize actions ranging from diplomatic and economic sanctions to military intervention.17 The Hague resolution demanded that the Syrian government in 10 days pull out all its heavy weapons from urban areas and return troops to barracks. Nothing was said about disarming the "Free Syrian Army." Washington claimed it would only be interested in economic or diplomatic sanctions, not military. Of course. Hmmmm...



Putin has more than a little leverage to use with Turkish Prime Minister Erdogan. Erdogan was in Moscow just prior to the July 19 UN Security Council vote to discuss Syria with Putin.18  Turkey is the second-largest buyer of Russian natural gas, some 80% of its natural gas coming from Russia's state-controlled Gazprom. 19 Turkey's entire "energy hub" strategy of playing a key role in gas flows from Eurasia, the Middle east to Europe depends on gas from Russia and Iran. One year ago a $10 billion pipeline deal was signed between Iran, Iraq and Syria for a natural gas pipeline from Iran's huge South Pars field to Iraq, Syria and on to Turkey, eventually connecting to Europe.20



Putin had also gone to Tel Aviv on June 21 to meet with Israeli Prime Minister Bibi Netanyahu.21 Russian influence inside Israel is not minor. Since the dissolution of the Soviet Union some six million Russians, mostly Jews, have emigrated to Israel over the past two decades. Ultimately Israel cannot be overjoyed at the prospect of a Muslim Brotherhood-run Syrian opposition coming to power in neighboring Syria. While few details emerged of the content of the talks, it is clear that Putin delivered the message that a "destroyed, disoriented and broken up Syria would not help Israel. Syria has the second, most well-organized Muslim Brotherhood organization after Egypt," according to former Indian Ambassador K. Gajendra Singh.22



Then on July 11, Putin and Lavrov invited Abdel Basset Sayda, the new head of the US-backed opposition organization, Syrian National Council, to Moscow for "talks." Sayda, who is from the Kurdish Syrian minority and has lived twenty years in Swedish exile, is a curious figure as opposition spokesman, from the Kurd minority in Syria, a man with little or no active political experience, clearly chosen mainly to hide the dominant Muslim Brotherhood profile of the SNC. Russia reportedly made it clear to Sayda they would continue to block any attempts to oust Assad and that the opposition need seriously adhere to the Annan Plan and negotiate a settlement. Sayda for his part made clear no negotiations until Assad is gone, a stance that is feeding the bloodshed.23


There are signs in all the bloodshed and escalation of violence that Putin reached some quiet deal as well with Obama to keep war off the table until Obama is past the November elections. Russia recently agreed to reopen supply lines for US military supplies in Afghanistan at the same time Washington orchestrated an "apology" for the recent killings of civilians in Pakistan with its drones.24



Veteran roving journalist Pepe Escobar recently summed up the situation in all its grim reality:



 "Turkey will keep offering the logistical base for mercenaries coming from "liberated" Libya, Saudi Arabia, Iraq and Lebanon. The House of Saud will keep coming up with the cash to weaponize them. And Washington, London and Paris will keep fine-tuning the tactics in what remains the long, simmering foreplay for a NATO attack on Damascus. Even though the armed Syrian opposition does not control anything remotely significant inside Syria, expect the mercenaries reportedly weaponized by the House of Saud and Qatar to become even more ruthless. Expect the not-exactly-Free Syrian Army to keep mounting operations for months, if not years. A key point is whether enough supply lines will remain in place - if not from Jordan, certainly from Turkey and Lebanon."24


Notes

1 David Harding, How a meeting of the Muslim Brotherhood offers new hope to Syria's rebels, The Daily Mail, 18 July 2012, accessed in http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2175295/How-meeting-Muslim-Brotherhood-offers-new-hope-Syrias-rebels.html#ixzz20zdHkpBv



2 Gajendra Singh, Syria: An update on internal, regional and international standoff, 18 July, 2012, email to author.



3 Raphael Satter, UK journalist Syria rebels led me into death trap, Associated Press, June 8, 2012, accessed in

http://news.yahoo.com/uk-journalist-syria-rebels-led-death-trap-195428598.html.



4 Richard Lightbown, Syria: Media Lies, Hidden Agendas and Strange Alliances, Global Research, June 18, 2012, accessed in http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31491



5 Tom Parfitt, Russian ship with helicopters for Syrian regime sets sail again, The Telegraph, 13 July, 2012.



6 F. William Engdahl, Washington is Playing a Deeper Game with China, Global Research, June 11, 2009, accessed in http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14327



7 The vassal quote by Zbigniew Brzezinski:  "...To put it in a terminology that harkens back to the more brutal age of ancient empires, the three grand imperatives of imperial (American-ed.) geostrategy are to prevent collusion and maintain security dependence among the vassals, to keep tributaries pliant and protected, and to keep the barbarians from coming together.", The Grand Chessboard: American Primacy And It's Geostrategic Imperatives , 1997,  p.  40.



8 Adrian Blomfield, Syria: Turkey jet crash may have been accident, The Telegraph, 12 July, 2012, accessed in



9 Pepe Escobar, Why Turkey won't go to War with Syria, July 8, 2012, accessed in  http://www.voltairenet.org/Why-Turkey-won-t-go-to-war-with



10 RT, Syrian opposition getting 'daily shipments' of arms, 08 February, 2012, accessed in http://www.rt.com/news/syria-opposition-weapon-smuggling-843/



11 Eric Schmitt, CIA Said to Aid in Steering Arms to Syrian Opposition, The New York Times, June 21, 2012, accessed in http://www.nytimes.com/2012/06/21/world/middleeast/cia-said-to-aid-in-steering-arms-to-syrian-rebels.html?pagewanted=all



12 Mariam Karouny and Erika Solomon , Syrian forces surround rebels fighting in capital, Reuters,  July 16 2012, accessed in  http://www.reuters.com/article/2012/07/16/us-syria-crisis-idUSBRE8610SH20120716



13 Victor Kotsev , Chaos in Syria overshadows rebels' hopes, Asia Times, July 18, 2012, accessed in http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/NG18Ak02.html



14 Ibid.



15 AFP, Russia's Putin to meet Annan for Syria talks, 15 July 2012, http://www.brecorder.com/top-news/109-world-top-news/67866-russias-putin-to-meet-annan-for-syria-talks-.html



16 "Six-Point Proposal Presented to Syrian Authorities", UN Security Council. 21 March 2012.



17 Voltaire Network, Russia, China veto UN resolution on Syria for third time, 19 July 2012, accessed in http://www.voltairenet.org/Russia-China-veto-UN-resolution-on



18 Rian.ru, Putin Meets Turkey's Erdogan Ahead of UN Syria Vote, 19 July 2012 accessed in http://www.turkishweekly.net/print.asp?type=1&id=138726



19 F. William Engdahl, The Geopolitical Great Game: Turkey and Russia Moving Closer,  accessed in http://www.voltairenet.org/The-Geopolitical-Great-Game-Turkey



20 Pepe Escobar, op. cit.



21 AFP, op. cit



22 K. Gajendra Singh, Will Putin's Israel Visit Calm Middle East Tempest?, June, 2012, accessed in http://tarafits.blogspot.in/2012/06/will-putins-israel-visit-calm-middle.html



23 RT, Syrian National Council in Moscow for first-ever talks, RT.com, 11 July, 2012, accessed in

http://rt.com/politics/syria-russia-lavrov-moscow-talks-912/print/



24 Pepe Escobar, op. cit.



25 Ibid.


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Fwd: [initiative-india] Wang Marathwadi Satyagraha Update : Promises of Talk is not enough, act now



---------- Forwarded message ----------
From: NAPM India <napmindia@napm-india.org>
Date: Wed, Jul 25, 2012 at 4:45 PM
Subject: [initiative-india] Wang Marathwadi Satyagraha Update : Promises of Talk is not enough, act now
To:


Pune / New Delhi July 25, 2012

Comrades,

You all are aware of the grim situation foisted upon the farmers in the backwater region of Wang Marathwadi medium project in Satara district of Maharashtra. The state has gone ahead with the project even in absence of complete and just rehabilitation of the Project Affected Persons, and then in spite of the fact that the Collector of the district ordered opening of the gates of the dam, the authorities have moved ahead with water storage. After the PAPs initiated a protest and decided to fight the situation by standing steadfast against the rising waters, the Maharashtra Krishna Valley Development Corporation partially opened the gates, but this is not enough.

As this alert reaches you all the farmers fighting against the injustice are neck-deep in the swelling waters. Life is threatened due to the adamant stand of the authorities. We appeal all of you to take whatever just and appropriate step to save them,


You can call upon:

Chief Minister of Maharashtra – 022-22025151, 22025222. Fax – 022-22881693, 22854166, 22029214. Email – chiefminister@maharashtra.gov.in

Secretary to the CM, Mr. Nitin Karir – 9920202345, Sunil Patil – 9819814840.

Mr. Patangrav Kadam, Rehabilitation Minister, 022-22025398. Secretary, Mr. Dingankar, 9870489999

Maharashtra Krishna Valley Development Corporation020-26135263, 26124931, (Birajdar – 020-26120130, 09860555927)

Collector, Satara, Mr. N Ramswamy – 09423009326.

Wang Marathwadi PAPs struggle for rehabilitation: Support and participate!

It is known that the state of Maharashtra has a stated policy of rehabilitation prior to displacement. However, in yet another apparent instance of ridiculing the same, the state has forced the completion of Wang Marathwadi dam in its first phase resulting in storage of water that in turn submerged agricultural lands, houses and other resources of scores of project affected persons even though they have not yet been rehabilitated. Not only this, the state has installed gates too on the dam. The entire result of this is the submergence of lands that were cultivated and sowed during last year and this year. It has put the farmers at a loss, which actually is a loss of life-resource. The government says that it does not have land available in the command area of this project and therefore has been pressurizing the PAPs to accept barren and rocky land plots in the Sangali district. These lands are, again, at a distance of around 8-10 kilometers from villages adding to the problem. There are a few PAPs who have accepted the package of rehabilitation, but again the state has not been able to follow its on policy of defined package of rehabilitation, and therefore these PAPs too are not sure of getting land at the site where they have been relocated. They might be forced to cultivate lands far away from the place of relocation.

In view of this, the PAPs, most of whom are farmers, are agitating against the forced displacement and demanding just and complete rehabilitation. The demands are:

  • Complete rehabilitation as per the government policy and the law.

  • No storage of water in the dam till rehabilitation is complete.

  • Compensate the damage done by forced submergence of people, farms and other resources.

  • Withdraw all cases registered against the PAPs during their various agitations.

The PAPs have started a Jal-Satyagrah daring the rising levels of water. The state came forward a step by first opening the gates partially and then organizing a meeting at the state secretariat. However, this is not sufficient, since the inflow in the dam is more than what the gates can deliver out. This results in further submergence. Moreover, the PAPs do not want meetings, but are expecting decisions. And they have decided to stand and face submergence till the decisions are taken and executed. As of this alert the PAPs are standing in neck-deep waters.

You can come out and help them:

Do write letter, email; call, send fax and convey these demands to the Chief Minister, Rehabilitation Minister, Maharashtra Krishna Valley Development Corporation, Collector, Satara.

Run a signature campaign in your areas and send memorandums to the state seeking justice for the PAPs.

Organise cycle rallies, demonstrations, sit-ins in your areas as is being done by many others.

Extend financial assistance to this struggle.

Reach out to the Satyagraha sthal where the PAPs are facing the rising waters to be an observer and supporter of the struggle.

You can reach on Pune Bangalore Highway, Karad (Dist Satara, Maharashtra) from there Dhebewadi (25 Kms): for this ST buses are available for every 30 minutes from Pune. From Dhebewadi you reach Marathwadi by ST buses or private jeeps and then to Mendh Village, the Satyagraha sthal. If the number is sufficient jeeps can take you to Mendh. You can arrange your own vehicle (remember, the terrain is remote and a bit hilly) to reach out to the location via this route. We too can make some arrangements if informed earlier. In this regard, contact: Anil Shinde – 9673897555, Sunil Mohite – 8007427002. Jitendra Patil – 9765743171. Prasad Bagwe – 9049533394, Suniti S R – 9423571784

Wang Marathwadi Dharangrasta Sangharsh Samiti, and National Alliance of Peoples' Movements.


National Alliance of People's Movements

National Office : 29-30, A Wing, First Floor, Haji Habib Building, Naigaon Cross Road Dadar (E), Mumbai – 400 014. Phone – 022 2415 0529 | 9969363065;

 

Delhi Office : 6/6 Jangpura B, New Delhi – 110 014 . Phone : 011 2437 4535 | 9818905316

email : napmindia@gmail.com | Web : www.napm-india.org

 

Twitter Latest tweet: Medha Patkar, Suniti S R, Prasad Rao gaekwad, Shanta Bai and many others standing in Waist Deep Water http://t.co/i0MCFBVS Follow @napmindia Reply Retweet   21:57 Jul-21


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Fwd: [Marxistindia] Assam Violence



---------- Forwarded message ----------
From: news from the cpi(m) <marxistindia@cpim.org>
Date: Wed, Jul 25, 2012 at 5:17 PM
Subject: [Marxistindia] Assam Violence
To: marxistindia <marxistindia@cpim.org>


marxistindia
news from the cpi(m)
July 25, 2012

Press Statement




The Polit Bureau of the Communist Party of India (Marxist) has issued the following statement:




The Polit Bureau of the CPI(M) expresses its grave concern at the escalating violence in Assam which is taking a communal turn and is spreading from the Bodo Territorial Administered District and Kokhrajar to neighbouring districts and areas. It is indeed deeply disturbing that over 35 people have lost their lives, several are untraced, over 50 villages have been burnt, thousands have been forced to flee from their homes. Tragically the insecurity is so high among all communities that even those in relief camps do not feel safe.




This is a monumental failure of the Congress led Government in Assam which refused to take timely action allowing the tensions to increase from the first incident on July 6th. Even earlier the warning signs of distrust and tensions among different communities was ignored. The Central Government must explain why it too delayed its response to the violence.




The CPI(M) also strongly condemns the motivated propaganda that seeks to justify the violence against the minority community in the name of illegal migration from Bangladesh. This is a total fabrication since the large majority of people in these areas are Indian citizens who have been living in the area for decades having been displaced from their own areas due to the erosion of their land by the Brahmaputra and other rivers. It is the tragedy of Assam, a state which has multi-lingual, multi-religious and different communities that the dominant political parties should practice a politics which divide and weaken people's unity leading to repeated bouts of violence.




It demands that the Government take immediate steps to restore law and order. All those who are directly involved in the violence must be identified and punished severely. The Government must give full compensation to the families whose members have been killed.It must give compensation to those injured. Proper arrangements must be made for relief in the camps where security must be ensured. The CPI(M) appeals to the people to restore peace and to put an end to this fratricidal violence, isolating the trouble makers.




A delegation of MPs from the CPI(M) will be visiting Assam shortly.




eom

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25 July 2012
 
Moneylife Exclusive
Debashis Basu
 
 
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