Toxic waste- to- electricity incinerators reveals betrayal by BJP and Congress
Citizens Must Defeat anti-environment and anti-people political forces
March 6, 2012 NEW DELHI: Residents, environmental groups and waste recycling workers are protesting against Bharaitya Janata Party (BJP)'s manifesto that promises bring municipal waste incinerators to generate electricity by burning waste in the national capital region in contravention of a Supreme Court order putting a stay on use of incinerator technology. Delhi's waste recycling workers and environmental groups are demanding the scrapping of the waste-to-energy policy which was not only polluting but also affected their livelihoods.
Earlier opposition party leaders of the BJP had also expressed apprehension over the location of such a plant in a densely populated areas of South Delhi. "This plant would release various types of harmful gases which will certainly pose serious helath threat to the lives of surrounding residents," said Vijay Kumar Malhotra, BJP M.P. in a letter dated June 27, 2008 to the Lt. Governor of Delhi, Tejender Khanna. The U-turn by BJP is an act betrayal.
The toxic emissions from plants of this type have been known to cause birth deformities, caners, respiratory ailments and hormonal problems.
This proposal of the BJP in collusion with the Indian National Congress will turn Delhi into a health and environment disaster zone. Residents, environmental groups, waste recycling workers and left and socialist parties have joined hands to oppose the hazardous municipal waste incinerators in Delhi's Narela-Bawana, Ghazipur and Okhla.
The minutes of the Environment Pollution (Prevention & Control) Authority for the NCR (EPCA) reveal that Municipal Corporation of Delhi (MCD) was asked about the actions taken to improve Municipal Solid Waste (MSW) management in Delhi. "To this MCD replied that individual waste to energy projects have been already given to Jindal, Ramky and GMR, which will result in minimal inert residue for landfilling along with the generation of electricity," the minute reads. This is factually deceptive and scientifically incorrect.
As per the Manual on Municipal Solid Waste Management, Union Ministry of Urban Development, physical composition of Indian waste shows that inert material constitutes from 43.59 % to 53.90 % and compostable matter constitutes 44.57 % to 30.84 %. Thus, the total inert residue from waste to energy incinerator projects will be significantly higher after the incineration of waste which will produce toxic ash as well that requires disposal in engineered landfills.
This grave situation has emerged due to evidently flawed waste to energy policy of central government, state government and the MCD which are providing incentives to hazardous incinerator and co-incineration incineration technologies like Refuse Derived Fuel (RDF).
Political parties other than BJP and Congress must promise to work for abandonment of this harmful policy to save irreparable damage to sustainable and sane municipal solid waste management practices. It may be noted that besides being an emitter of Persistent Organic Pollutants, as per Annexure A of Kyoto Protocol, waste incineration is a green house gas emitter. The Ministry of Power can vouch for the fact that the energy from municipal is inconsequential compared to the colossal public health concerns.
The "White Paper on Pollution with an Action Plan" of the Union Ministry of Environment & Forests that the ministry's wisdom is opposed to such municipal waste incinerators. The relevant part of White Paper in paragraph 4.1 reads: "The NEERI studies show that the treatment of solid waste not reduces the quantity requiring disposal but also reduces its pollution potential thereby preventing its adverse impact on environment. Some treatment methods also yield a product which can be recycled. Thermal treatment methods such as incineration or conversion of waste to briquettes and its subsequent use as fuel are not feasible due to the low heat value of the municipal solid waste in MCD area. The experience of the incineration plant at Timarpur, Delhi and the briquetting plant at Bombay support the fact that thermal treatment of municipal solid waste is not feasible, in situations where the waste has a low calorific value. A critical analysis of biological treatment as an option was undertaken for processing of municipal solid waste in Delhi and it has been recommended that composting will be a viable option. Considering the large quantities of waste requiring to be processed, a mechanical composting plant will be needed." Unmindful of this both Congress party led Delhi government and BJP led MCD are promoting such toxic power plants which emit chemicals like Dioxins which were used in US-vietnam war.
Residents, environmental groups and waste recycling workers appealed to the citizens of Delhi to ensure that both BJP and Congress do not get their support else they turn Delhi in to a gas chamber for the present and future generations.
For Details:
Gopal Krishna, ToxicsWatch Alliance, Mobile : 9818089660, E-mail:krishna1715@gmail.com, Web: toxicswatch.blogspot.com
Anant Trivedi, Member, Technical Evaluation Committe, Central Pollution Control Board
Dharmender Yadav, Gen. Secretary, AIKSM, Mob: 8826588482, 9968005632
Surender Panchal, Member, State Committee, CPILML, Mb: 9968616715
कचरा से बिजली बनाने के ज़हरीले कारखाने को भाजपा और कांग्रेस का समर्थन जन विरोधी, स्वास्थय, मजदूर और पर्यावरण विरोधी
नई दिल्ली- कचरा से बिजली बनाने वाली जानलेवा व प्रदूषणकारी कारखाने से ऐसे रसायन का उत्पादन होता है जिसे अमेरिका ने विअतनाम के खिलाफ इस्तेमाल रासायनिक हथियार के रूप में किया था. दिल्ली नगर निगम के चुनाव के दौरान जारी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कचरा से बिजली बनाने का वायदा किया है जो स्वास्थय, मजदूर और पर्यावरण विरोधी है जिसे भारतीय कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त है. कचरा जलाने की तकनीकि की बदौलत यह बिजली का कूड़ा घर डाईआक्सीन का उत्सर्जन करेगी. डाईआक्सीन कैंसर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक घोषित गंधक है. खतरनाक रसायनों को यह तकनीकि ने ठोस रूप प्रदान कर कई-कई रूपों में वायु प्रदुषण का हिस्सा बन जाता है. अब यह जहर केवल धरती या पानी में ही नहीं बल्कि हवा में भी तैरने लगता है. शहर के कूड़े में प्लास्टिक के अलावा पारा जैसे गंधक भी बहुतायत में निकलते हैं. वैज्ञानिक और व्यावसायिक बुद्धि को किनारे रख दें तो भी क्या हमें यह समझने में दिक्कत है कि प्लास्टिक और पारा के जलने से जो धुंआ निकलता है वह हमारे लिए लाभदायक है या हानिकारक?1997 में पर्यावरण मंत्रालय के अपने श्वेत पत्र में यह बात स्वीकार की गयी थी कि जिस तरीके से शहरी कूड़े को ट्रीट किया जा रहा था वह तकनीकि सही नहीं थी. अब वह सही कैसे हो गया.
भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली विधान सभा के विपक्ष के नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक पत्र में इस कारखाने को प्रदूषणकारी बताया था अब उन्ही की पार्टी इसी कारखाने को लाने का वायदा कर रही है.
दिल्ली के ओखला में २०५० मेट्रिक टन कूड़े से बिजली का कारखाना के अलावा नरेला-बवाना में ४००० मेट्रिक टन का और गाजीपुर में १३०० मेट्रिक टन के कारखाने का निर्माण जारी है. सरकार दिल्ली में ३ कचरा से बिजली बनाने के परियोजना को लागु कर रही है जिससे पर्यावरण को भारी मात्रा में नुकसान होता है.
ऐसे बिजलीघर न तो कूड़ा निपटाने के लिए बनते हैं और न ही बिजली पैदा करने के लिए. कारण कुछ और हैं. इन कारणों में एक कारण यह भी है कि प्रति मेगावाट की दर से सरकार दो स्तरों पर अनुदान देती है. यह एक करोड़ से डेढ़ करोड़ तक होता है. जिस काम को सरकार के अधिकारी ज्यादा रूचि लेकर प्रमोट करते हैं उसके कारण सबको समझ में आ जाते हैं. इस तकनीकि के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. लेकिन जनता को इससे क्या मिलेगा? लोगों को बिजली तो मिलने से रही लेकिन जहां भी ऐसे प्लांट लगेंगे उनके आस पास के लोगों को कैंसर सौगात में मिलेगा.
आज दिली के लगभग 80% एरिया के काम को प्राइवेट कम्पनी के हाथों बेच दिया गया है लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का हल नहीं हो पा रहा है दिल्ली में कचरे क़ि छंटाई के काम में असंगठित क्षेत्र के लगभग 3.5 लाख मजदूर शामिल है. कचरे का लगभग 20 से 25 प्रतिशत क़ि छंटाई हो जाती है. इनके द्वारा 30% कचरे क़ि छंटाई हो जाएगी जो कच्चे माल के रूप में दुबारा इस्तेमाल होगा और साथ ही 50% वैसा कचरा है जिसको जैविक कूड़ा कहते है उससे खाद बनाया जा सकता है. 80% भाग को समुदाय स्तर पर ही निपटारा हो सकता है.
सभी विकसित देशों ने ऐसी परियोजना को बंद कर चुकि है इसके मूल कारण रहे है क़ि इससे जहरीली गैस निकलती है जो जीवन व पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक है और कचरे में वैसी जलने क़ि क्षमता नहीं है जिससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है भारत में पहली बार दिल्ली के तिमारपुर में कचरा से बिजली बनाने क़ि परियोजना 1990 में लगाया गया जो असफल रहा. ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों को बहिष्कार करना ही एक मात्र रास्ता दिख रहा है.
Union Environment Minister of Indian National Congress visited Okhla waste to energy incinerator & admitted mistake
Congress Chief Minister of Delhi, Sheila Dikshit has put Delhi citizens under toxic trap
On News X, news channel, Union Environment Ministry passes the buck to Delhi CM
Local Congress MP Sandeep Dikshit pretends ignorance
Central Pollution Control Board (CPCB), Chairman admits, its a polluting plant
BJP's Leader of Opposition, Prof. Vijay Kumar Malhotra seeks demolition of the plant to the news channel.
ToxicsWatch Alliance (TWA) says, this Dioxins emitting plant violates all the national and international rules besides Supreme Court order
Despite this this hazardous incinerator plant in residential area has not been stopped. It started operating from January 1, 2012. Now Prof. Vijay Kumar Malhotra chooses to remain silent when his party has started promoting waste to energy plants in its manifesto.
TWA has been fighting against this plant and other such polluting plants across the country which claim fraudulent carbon credit. Besides Okhla, there are two more such toxic factories planned in Delhi's Narela-Bawana and Ghazipur.
The "White Paper on Pollution with an Action Plan" of the Union Ministry of Environment & Forests that the ministry's wisdom is opposed to such municipal waste incinerators. The White Paper is available on their website athttp://moef.nic.in/divisions/cpoll/delpolln.html.
Video clips available at:
http://toxicswatch.blogspot.in/2012/04/bjp-congress-double-speak-on-hazardous.html
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