विश्वंभर चौधरी ,बुधवार, ४ एप्रिल २०१२
dr.vishwam@gmail.com
नवा भूमी अधिग्रहण कायदा वर्षभरानंतरही 'प्रस्तावित'च आहे. हे विधेयक संसदेच्या चालू अधिवेशनात चर्चेला येऊ शकते. विकासाची व्यापक व्याख्या या विधेयकातून आपल्याला स्वीकारता आणि ठाम करता आली असती, परंतु चांगल्या तरतुदी मांडणाऱ्या या विधेयकाने ती संधी मात्र गमावली आहे..
संसदेच्या स्थायी समितीच्या विचाराधीन असलेले राष्ट्रीय भूमी-अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनस्र्थापना विधेयक २०११ (National Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement Bill) चालू अधिवेशनात चच्रेला येण्याची शक्यता असून देशातील जमिनी आणि शेतकरी यांच्या दृष्टीने हे विधेयक अतिशय महत्त्वाचे, दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहे. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा वा 'विकासा'साठी जमिनी आवश्यक ठरवून शेतकऱ्यांकडून अधिग्रहित करण्याचा अर्निबध अधिकार सरकारला देणारा कायदा इंग्रजांनी १८९४ साली आणला. शेतकऱ्याला देशोधडीला लावणाऱ्या या कायद्यामुळे देशात प्रकल्पग्रस्तांचे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. आता तब्बल ११८ वर्षांनंतर हा कायदा बदलावा, असे केंद्र सरकारला वाटले ही समाधानाची गोष्ट आहे.
पहिली महत्त्वाची बाब म्हणजे या विधेयकात (इतिहासात पहिल्यांदाच) 'सामाजिक परिणाम मूल्यमापन' करण्याची तरतूद केली गेली आहे. आतापर्यंत ज्या प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरीची गरज असेल त्या प्रकल्पासाठी उपचार म्हणून असे जुजबी सामाजिक परिणाम मूल्यमापन केले जाई, मात्र नव्या विधेयकानुसार ते सर्वच प्रकल्पांमध्ये बंधनकारक असेल.
दुसरी महत्त्वाची तरतूद आहे ती जमिनीच्या एकूण वापरासंबंधात. दिवसेंदिवस उपजाऊ जमीन कमी कमी होत असल्याने देशासमोर अन्नसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न दिसतो आहे. अशा परिस्थितीत शेतजमिनीचे रूपांतर बिगरशेती क्षेत्रात करताना काळजी घेणे गरजेचेच आहे, त्यानुसार 'कमीतकमी जमीन- कमीतकमी विस्थापन' हे सूत्र अवलंबिण्यात आले असून ते स्वागतार्ह आहे. अल्प मोबदला देऊन औद्योगिक विकास महामंडळाकडून जमिनी घेऊन शेतकऱ्यांना गंडवायचे आणि दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या जमिनीच्या किमती नजरेसमोर ठेवून स्वत:च्या जमिनी वाढवत राहायचे हा देशातील सर्वच कंपन्यांचा धंदा बनला असून त्याला आता चाप बसू शकतो. ओलिताखालील जमीन शक्यतोवर अधिग्रहित करू नये, अशीही तरतूद असल्याने सिंगूरसारखे प्रकार टळू शकतात. मात्र बागायतदार शेतकरी यामुळे सुरक्षित होतील व कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या होत्या-नव्हत्या जमिनी जाण्याची शक्यता बळावून, त्यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांमध्ये काहीसा असंतोष निर्माण होऊ शकतो.
तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतकऱ्याला मिळणारा जमिनीचा मोबदला न्याय्य नाही तरी किमान दिलासादायक रीतीने वाढविण्यात आला आहे. जमिनीचा खुला बाजारभाव यासाठी आधारभूत धरण्यात आला असून ग्रामीण आणि शहरी भागात वेगवेगळा मोबदला प्रस्तावित आहे.
आतापर्यंत ज्यांची जमीन, घरे प्रकल्पासाठी घेतली जात, त्यांनाच 'प्रकल्पग्रस्त' म्हणून पुनर्वसनाला पात्र समजले जाई. प्रस्तावित विधेयकात प्रकल्पामुळे रोजगार गमावणाऱ्यांनाही प्रकल्पग्रस्त म्हणून नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतमजूर, गावातील छोटय़ा व्यवसायांमध्ये काम करणारे अस्थायी कामगार, भूमिहीन बलुतेदार या सर्वाना या तरतुदीचा लाभ होईल. यामुळे फार मोठा 'नाही रे' वर्ग त्याच्या अप्रत्यक्षरीत्या हिरावून घेतल्या जाणाऱ्या रोजगार संधीच्या बदल्यात काही ना काही नुकसानभरपाई मिळवू शकतो आणि केंद्र सरकार यापुढे खऱ्या अर्थाने 'सर्वसमावेशक विकास' करू इच्छिते, असाही शुभसंकेत यातून मिळू शकतो.
ज्या कारणासाठी जमीन अधिग्रहित होईल त्याच कारणासाठी ती वापरावी लागेल.. अन्यथा पाच वर्षांनी मूळ मालकाला ती परत करावी लागेल, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूद या विधेयकात आहे. सार्वजनिक हिताचे प्रयोजन दाखवून अधिग्रहित केलेली जमीन खासगी उद्योजकांच्या घशात घालण्याचा धंदा अनेकप्रसंगी मायबाप सरकार करीत असते. उदा. मुळशी तालुक्यातील ज्या जमिनी धरणासाठी अधिग्रहित केल्या होत्या त्याच पुढे महाराष्ट्र सरकारने लवासाला वापरायला दिल्या! प्रस्तावित विधेयकात ज्या जमिनी सार्वजनिक हितासाठी अथवा विशिष्ट प्रयोजनासाठी संपादित केल्या त्या सोयीनुसार अन्यत्र वळविता येणार नाहीत. एकूण काय, तर मंत्रालयपुरस्कृत असा जमिनीचा गोरखधंदा पुढच्या काळात बंद पडेल अशी आशा आपण बाळगू शकतो.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या विधेयकात लोकसुनावणी, पुनर्वसन समिती अशा काही लोकाभिमुख तरतुदी असल्याने सामान्य लोकांचा एकूण प्रक्रियेतील सहभाग वाढणार असून काहीअंशी लोकांना आपल्या मागण्या वैधानिक व्यासपीठावरून रेटून नेता येतील. लोकसहभागाशिवाय वा आम सहमतीशिवाय यापुढे विकास साधता येणार नाही याची जाणीव केंद्र सरकारला झालेली दिसते आहे.
चलाखी, उणिवा आणि त्रुटी
एवढय़ा वर्षांनंतर कायदा बदलतो आहे तर आणखी काही कालानुरूप आणि भविष्यलक्ष्यी विधायक तरतुदी सरकारला आताच करून घेता आल्या असत्या. उदा. विकास म्हणजे नेमके काय? पर्यावरणद्वेषी, असमान विकासाला प्राधान्य की शाश्वत, सर्वसमावेशक विकास होण्यासाठी प्रोत्साहन? ज्याच्या त्यागावर विकास करायचा त्याची प्रस्तावित विकासात आणि त्या विकासातून मिळणाऱ्या नफ्यात भागीदारी का नको? विकासाचे सर्वमान्य प्रतिमान कोणते? अशा काही सध्या ऐरणीवर आलेल्या प्रश्नांची तड सरकारला लावता आली असती; मात्र हे घडले नाही.
खरे पाहता या विधेयकाच्या नावाच्या पूर्वार्धात 'राष्ट्रीय विकास-नियमन' (डेव्हलमेंट रेग्युलेशन) हा शब्द जोडून विधेयकाला व्यापक करता आले असते. विकासाची वर्गवारी करताना सर्वात आधी सार्वजनिक मूलभूत सुविधा, त्यानंतर पर्यावरणस्नेही, शाश्वत, सर्वसमावेशक विकास प्रकल्प आणि त्यानंतरच प्रचलित विकास प्रकल्प असा प्राधान्यक्रम ठरवता आले असते. विकासाचे मापदंड कायद्याच्या कक्षेतच ठरवून पुढील काही वाद टाळता आले असते आणि देशाच्या एकूण विकास नियोजनाचे दिशाधोरण या कायद्याच्या निमित्ताने व्यापक राष्ट्रीय चर्चा घडवून ठरविता आले असते, ज्याची आज सर्वाधिक गरज भासते आहे. खादी आणि खाकीला हाताशी धरून जल, जमीन, जंगल, खनिज या राष्ट्रीय संपत्तीवर मूठभर कॉर्पोरेट कंपन्या स्वामित्व मिळवत असताना आणि विशेषत: कर्नाटकातील खाण घोटाळा, कॅगने आताच उजेडात आणलेला कोळसा खाण घोटाळा असे साधनसंपत्ती शोषणाचे प्रकार समोर येत असताना सर्वसमावेशक विकासाची चर्चा अगत्याची ठरते.
सरकारने 'कॉर्पोरेटहितषी' धोरणाला अनुसरून केलेली या विधेयकातील सर्वात गंभीर चलाखी म्हणजे व्यक्तिगत नफ्यासाठी चालणाऱ्या खासगी उद्योगांनाही 'सार्वजनिक प्रयोजना'च्या (पब्लिक कॉज) कक्षेत आणणे! अंबानी/ मल्ल्या यांनी नफ्यासाठी उभारलेल्या खासगी प्रकल्पाला आणि रस्ते, विमानतळ, धरणे आदी सार्वजनिक सुविधांना एकाच तराजूत कसे तोलता येईल? 'सार्वजनिक प्रयोजन' या व्याख्येत असे उद्योग बसू शकतात का? आणि ते तसे उभारणीसाठी बसत असतील तर त्यातून पुढे निर्माण होणारा नफा 'सार्वजनिक' का करायचा नाही? या प्रश्नांची उत्तरे या विधेयकात सापडत नाहीत. उलट उद्योगपती- राजकारणी- नोकरशाही या युतीच्या जोखडातून हा देश मुक्त होणार की नाही, हा प्रश्नच गडद होतो.
विकासाच्या व्यापक परिप्रेक्ष्यामध्ये शेतीप्रधान देशातील जमिनींचा विवेकपूर्ण, समतोल वापर कसा करता येईल आणि अपव्यय टाळून जास्तीतजास्त हित कसे साधता येईल याचा कुठलाही विचार या विधेयकात केलेला दिसत नाही. सर्वप्रथम आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकारने देशातील जमिनींचे सर्वेक्षण करायला हवे. देशभरात फार पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या नापीक, खडकाळ जमिनी उद्योगांसाठी वापरायच्या आणि शक्यतो सुपीक शेतजमिनी शेतीसाठीच राहू द्यायच्या असे नियोजन करणे शक्य आहे. जमिनी दिवसेंदिवस कमी होत असताना किमान १०० वर्षांचे भू-नियोजन आपल्याला केले पाहिजे हे आता सर्वमान्य आहे. त्यासाठी जमिनीच्या वर्गवारीप्रमाणे संपादनाचा 'प्राथम्य क्रम' ठरविणे आवश्यक आहे.
संरक्षण कुणाला?
प्रस्तावित विधेयक ज्याचा पुरस्कार करते त्या 'कॉस्ट-बेनिफिट अॅनालिसिस'चे स्वरूप, मापदंड आणि निकष काय असावेत? एखाद्या प्रकल्पाचे 'लाभ-हानी गुणोत्तर' (कॉस्ट बेनिफिट रेशो) नेमके किती असले तरच भूसंपादन करावे अन्यथा प्रकल्प रद्द करावा याचे कुठलेही संख्यात्मक निकष विधेयकात नसल्याने प्रकल्प प्रवर्तकाला वाटेल तसे आकडे देऊन तो सरकारची दिशाभूल करू शकतो. हा कायदा एका वेळी १०० एकर किंवा अधिक जमीन संपादित करायची असेल तरच लागू होतो! मग समजा, एखाद्या प्रवर्तकाने २५० एकरचा प्रकल्प १००-१००- ५० अशा तीन टप्प्यांमध्ये केला तर हा कायदा लागू होईल की नाही यासंबंधी संदिग्धता आहे.
सध्या नवीनीकरणक्षम ऊर्जेच्या, पर्यटनाच्या नावाखाली अतिक्रमित होत असलेल्या वनजमिनींचे काय? त्यांना काही संरक्षण मिळू शकते का? याचा कुठलाही विचार या विधेयकात केलेला नाही. या सरकारनेच आणलेल्या वनहक्क कायद्याचे आणि वनजमिनींचे संरक्षण करायचे असेल तर खरे म्हणजे वनजमिनी कुठल्याच कारणासाठी अधिग्रहित करता काम नये. आदिवासी जमिनी व कमाल जमीन धारणा कायद्याखाली भूमिहीनांना वा महारवतन म्हणून दलित, वंचितांना दिलेल्या जमिनीदेखील या कायद्याच्या कक्षेतच संरक्षित करायला हव्या होत्या, कारण हे आपले घटनादत्त कर्तव्यच आहे.
Posts
No comments:
Post a Comment