अतिसावधानता!
अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी त्यांचे सातवे बजेट सादर करण्यासाठी शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता संसदेत आले, तेव्हा त्यांच्याकडून राजकारणी, अर्थकारणी आणि सामान्य माणूस यांच्या खूप अपेक्षा होत्या. परंतु, मुखर्जी यांनी अधूनमधून शेक्सपीअरच्या शब्दांचा वापर करत आणि बऱ्याचदा आकडेवारीचा मारा करीत संसदेत जे काही सादर केले त्यात, प्रमुख आर्थिक प्रश्न सोडविण्यात आलेले अपयश आणि सामान्य माणसाला अधिक आर्थिक संकटात ढकलण्यासाठी घेतलेले निर्णय, यापेक्षा अधिक काही नव्हते. महागाईमुळे सामान्य माणसाची आधीच त्याचे महिन्याचे बजेट सांभाळताना कसरत होत आहे; अशावेळी ताज्या बजेटमुळे तो अधिकच अडचणीत येणार आहे. मात्र बजेटनंतर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दूरदर्शनवर दिलेल्या मुलाखतीत, हे बजेट आथिर्क स्थैर्यासाठी उपयुक्त ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. स्वत: मुखजीर् यांनीही नंतर टीव्ही वाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यासमोर बोलताना हीच भावना व्यक्त केली. पण बजेटमधल्या तरतुदी वा शिफारसी पाहिल्या की हे आथिर्क स्थैर्य कसे राहील हे कळायला मार्ग नाही. शिक्षण, गुंतवणूक आणि पायाभूत सोयीसुविधा यांच्यासाठी अधिक निधी देऊन अर्थमंत्र्यांनी चांगले पाऊल उचलले आहे हे खरे असले, तरी सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल अशा पद्धतीची पावले त्यांनी उचललेली नाहीत, हे दिसतेच आहे. देशातल्या सध्याच्या घटना पाहिल्या की सरकार राजकीय आणि आथिर्क अशा दोन्ही बाबतींत अडचणीत सापडलेले आहे, असे दिसते. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत काहीच महत्त्वाची पावले न उचलता 'जैसे थे' धोरण ठेवण्याचे अर्थमंत्र्यांनी ठरवले हे काही प्रमाणात समजू शकते. दोन दिवसांपूवीर् रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी रेल्वे बजेट मांडले, त्याआधीच सर्वसाधारण बजेट छापून तयार असणार हे उघड आहे. त्यामुळे रेल्वे बजेटवरून ममता बॅनजीर् यांची नाराजी ओढवून घेतली तशी या बजेटबद्दल नको असे अर्थमंत्र्यांनी ठरवले असावे, या म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही. प्रत्यक्षात बजेट तयार करतानाच मुखजीर् यांनी अतिसावधानतेचे धोरण स्वीकारले आहे, हे स्पष्ट होते. प्रामुख्याने कृषी आणि पेट्रोलियम पदार्थांवरची सबसिडी कमी होते का हे पाहणे गरजेचे होते. अर्थमंत्र्यांनी तशी इच्छा व्यक्त केली असली, तरी प्रत्यक्षात काय कारवाई करणार ते सांगितलेले नाही. सबसिडी कमी करणे म्हणजे त्या पदार्थांचे भाव वाढविणे हे उघडच आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांची सबसिडी कमी झाली की पेट्रोल, डिझेलचे भाव वाढणार यात शंका नाही. आपण पेट्रोलचे भाव जागतिक बाजाराशी आधीच निगडित केले आहेत. डिझेलचे केले नाहीत. त्यामुळे आज पेट्रोल ७० रुपयांच्या वर आणि डिझेल ४५ रुपयांच्या आसपास असा भेदभाव आढळतो. डिझेलचे भावही जागतिक बाजाराशी निगडित करण्यावाचून आपल्याला पर्याय नाही. त्यामुळे आज महागाईचा ठपका काही प्रमाणात पेट्रोलवर ठेवला जातो, तो डिझेलवरही येईल. परंतु अर्थमंत्र्यांच्या पुढ्यात दुसरा काही पर्याय दिसत नाही. हा निर्णय अर्थात बजेटमध्ये होत नसतो. तो वेगळा जाहीर व्हायला लागेल. राजकीय परिस्थिती अस्थिर असली तर ते होण्याची शक्यताही दिसत नाही. एकीकडे सबसिडी कमी करण्याची इच्छा व्यक्त करायची आणि दुसरीकडे अन्नसुरक्षा विधेयकासाठी सबसिडी कमी पडू दिली जाणार नाही असे म्हणायचे, हे विचित्रच आहे. अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या तरतुदी पाळायच्या, तर त्यातील रकमेपेक्षा सव्वा लाख कोटी रुपये जास्त द्यावे लागतील असा ढोबळ अंदाज आहे. त्याची तरतूद सरकार कोठून करणार हे स्पष्ट झालेले नाही. गेल्या बजेटमध्ये तूट एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.६ टक्क्यापेक्षा अधिक असणार नाही, असे सरकारने म्हटले होते. प्रत्यक्षात ही तूट ५.९ टक्क्यांवर गेली आहे. सबसिडीचे प्रमाणही या उत्पन्नाच्या दोन टक्क्याच्याही खाली आणावे असा इरादा बजेटमध्ये व्यक्त केला गेला आहे. ते होणार नाही हे उघडच आहे. सबसिडीप्रमाणेच विक्रीकर (जीएसटी) , थेट कररचना (डायरेक्ट टॅक्स कोड) यांची अंमलबजावणी नेमकी कोणत्या काळापर्यंत होईल ते अर्थमंत्री सांगू शकलेले नाहीत. आथिर्क शिस्त हवी असेल तर प्रत्येक गोष्ट कधी करायची हे ठरलेले असावे लागते. परंतु, आपल्याकडे आथिर्क निर्णय हे राजकीय परिस्थिती आणि आघाडीच्या सरकारांचे राजकारण यात अडकल्याने हे वेळापत्रक ठरविणे कोणत्याही अर्थमंत्र्याला कठीणच जाते. तीच अडचण मुखजीर् यांची झालेली दिसते.
सामान्य माणसाचे काय?
अर्थमंत्र्यांनी या बजेटमध्ये करदात्यांना 'तब्बल' २० हजार रुपयांनी करमर्यादा वाढवून दिली आहे. आता एक लाख ८० हजारांऐवजी दोन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल. सेवाकरातील दोन टक्के वाढ आणि एक्साइज ड्युटीमधीलही दोन टक्के करवाढ झाली नसती, तर ही २० हजारांची वाढ कदाचित पुरेशी ठरली असती. परंतु, पाच लाखांपर्यंत वाषिर्क उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना वर्षभरासाठी दोन हजाराची मामुली सवलत देताना, याच लोकांच्या खिशातून अन्य करवाढीमुळे यापेक्षा कितीतरी रक्कम काढून घेतली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात सामान्य माणसाला फटकाच बसला आहे. कराचा टप्पा आठ लाखांवरून दहा लाखांवर नेल्याने या टप्प्यातील लोकांना जरूर फायदा होईल. परंतु, एकूण करदात्यांच्या तुलनेत किती लोकांना याचा फायदा होईल, ते अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. एकंदरित पेट्रोलियम पदार्थांची संभाव्य दरवाढ, सेवाकर आणि एक्साइज ड्युटीमधली वाढ, यामुळे आपोआप वाढणारी महागाई या सर्वांमुळे आधीच पिचलेला सामान्य माणूस आणखी कंगाल होणार आहे. पुढच्या वषीर्चे बजेट निवडणूकपूर्व बजेट असेल आणि त्यावेळेला भरपूर सवलती मिळतील अशा भ्रामक समजुतीत सामान्य माणसाने हे एक वर्ष काढायचे की काय? सरकारने काळ्या पैशावर श्वेतपत्रिका काढण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. ती काढावीच; परंतु कर प्रामाणिकपणे भरणाऱ्या लोकांपेक्षा खोऱ्याने पैसा मिळविणाऱ्या आणि कर कमीतकमी भरणाऱ्या लोकांना कराच्या जाळ्यात कसे आणता येईल, हे कोण पाहणार? परदेशात असलेली मालमत्ता जाहीर करणे अनिवार्य करण्याचा व इन्कम टॅक्स रिटर्नची केस १६ वर्षांपर्यंत केव्हाही ओपन करण्याचा विचारही सरकारने केला आहे. कर चुकविणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकरणात माफी व्हायला नको, हे मान्य; पण यामुळे हे लोक कर भरायला लागतील अशी समजूत सरकारने करून घेतली असली, तर तो त्यांचा भ्रम आहे. सर्वजण प्रामाणिकपणे कर भरायला लागले, तर करसंकलन प्रचंड होईल आणि कदाचित कराचे प्रमाण कमीही करता येईल. तसे न होता सामान्य मध्यमवगीर्य माणूस भरडला जातो आहे. एखाद्या बँकेत कष्टाने मिळविलेल्या ५० हजार रुपयांचे डिपॉझिट ठेवतानाही 'पॅन' नंबरवरून आपण पकडले जाऊ का, याची भीती तो बाळगत आहे. या सामान्य माणसाला सरकार कधी आश्वस्त करणार? प्रणवदांनी प्रत्यक्ष करात दिलेल्या सवलतींमुळे ४,५०० कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडले असले, तरी अप्रत्यक्ष करांमुळे ४५ हजार कोटींचा महसूल मिळवला आहे. म्हणजेच ४१ हजार कोटींचा थेट फायदा मिळवला आहे. तुमच्याआमच्या खिशात काहीच पडलेले नाही; उलट आपले 'खिसापाकिट' मारले गेले आहे, अशीच आपली समजूत होईल.
इच्छा योग्य; पण...
सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ३० हजार कोटी रुपये उभारण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. या निर्गुंतवणुकीमुळे आतापर्यंत नेमका कोणाचा फायदा झाला, हा संशोधनाचाच विषय आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीबद्दल कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. काही क्षेत्रांमध्ये तरी परकीय गुंतवणुकीचे पाऊल टाकायला हरकत नव्हती. राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून याचा निर्णय घेतला जाईल, असे म्हटले आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत त्याचा अर्थ सगळे जाणतात. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मात्र चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत. अधिक किमतीचे बाँड विक्रीला येतील आणि लोकांना करसवलतीचा फायदा मिळेल आणि या सुविधा वाढण्यासही मदत होईल. सरकारची यापूवीर्ची बजेट 'भारत' आणि 'इंडिया' यांतील तफावत दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून सादर केलेली होती. तशी छाप या ताज्या बजेटवर नाही. शेती, शहरी भागातले उद्योग वगैरेंना समान मदत करण्यात आली आहे. शेतीकजेर् फेडणाऱ्यांना अधिक सवलती दिल्या, हे चांगले झाले. शेतीसाठी कर्ज देण्याची रक्कम एक लाख कोटी रुपयांनी वाढविल्याचेही स्वागतच केले पाहिजे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, गृहउद्योग आदि क्षेत्रांसाठीच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे. ब्लॉक पातळीवर ३० हजार आदर्श शाळा उभारण्यासाठी पैसा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ग्रामीण विकास, ऊर्जानिमिर्ती या क्षेत्रंासाठीही जादा पैसा मिळाला आहे. अशाच प्रकारच्या अनेक तरतुदी बाकीच्या क्षेत्रांसाठीही केल्या आहेत. प्रश्न एवढाच की हा सारा पैसा त्या-त्या कामासाठीच खर्च होईल, याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. तो आतापर्यंत झाला असता, तर भारत असा एका अर्थाने 'मागासलेला' राहिला नसता. म्हणूनच, सबसिडीचे प्रमाण खाली आणू यासारखी आश्वासने बजेटमध्ये ऐकायला बरी वाटतात; त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कठीण असते. बजेटनंतर ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या, त्या बहुतांश नकारात्मक होत्या. 'या बजेटमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे काहीही भले होणार नाही, हे बजेट म्हणजे 'पुढचे पाऊल' नसून परिस्थिती 'जैसे थे' राहिली तरी पुरे अशा भावनेने सादर केले आहे', अशा आशयाच्या त्या होत्या. त्यात थोडी अतिशयोक्ती आहे हे मान्य; पण या बजेटने समाधान झाले आहे असे म्हणता येणार नाही, हे मात्र खरे! सरकारची राजकीय मजबुरी असेल तर त्याचा फटका आम्हाला कशाला, या सामान्य माणसाच्या प्रश्नावर प्रणवदा काय उत्तर देतात, हेच आता पाहायला हवे. हे बजेट 'सहन करण्यासारखे' (टॉलरेबल) आहे, अशी प्रतिक्रिया तृणमूल काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. रेल्वे बजेटवरून सरकारशी संघर्ष चालूच आहे, आणखी वाद घातला तर राज्याला आथिर्क पॅकेज मिळणार नाही, अशा विचाराने ही प्रतिक्रिया आली का, हे कळायला मार्ग नाही. पण तृणमूलचे शब्द गोड वाटले असले, तरी प्रणवदांच्या बजेटपेक्षा त्यांना सचिनचे महाशतक अधिक सुखावून गेले असणार, यात शंका नाही!
अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी त्यांचे सातवे बजेट सादर करण्यासाठी शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता संसदेत आले, तेव्हा त्यांच्याकडून राजकारणी, अर्थकारणी आणि सामान्य माणूस यांच्या खूप अपेक्षा होत्या. परंतु, मुखर्जी यांनी अधूनमधून शेक्सपीअरच्या शब्दांचा वापर करत आणि बऱ्याचदा आकडेवारीचा मारा करीत संसदेत जे काही सादर केले त्यात, प्रमुख आर्थिक प्रश्न सोडविण्यात आलेले अपयश आणि सामान्य माणसाला अधिक आर्थिक संकटात ढकलण्यासाठी घेतलेले निर्णय, यापेक्षा अधिक काही नव्हते. महागाईमुळे सामान्य माणसाची आधीच त्याचे महिन्याचे बजेट सांभाळताना कसरत होत आहे; अशावेळी ताज्या बजेटमुळे तो अधिकच अडचणीत येणार आहे. मात्र बजेटनंतर पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दूरदर्शनवर दिलेल्या मुलाखतीत, हे बजेट आथिर्क स्थैर्यासाठी उपयुक्त ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली आहे. स्वत: मुखजीर् यांनीही नंतर टीव्ही वाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यासमोर बोलताना हीच भावना व्यक्त केली. पण बजेटमधल्या तरतुदी वा शिफारसी पाहिल्या की हे आथिर्क स्थैर्य कसे राहील हे कळायला मार्ग नाही. शिक्षण, गुंतवणूक आणि पायाभूत सोयीसुविधा यांच्यासाठी अधिक निधी देऊन अर्थमंत्र्यांनी चांगले पाऊल उचलले आहे हे खरे असले, तरी सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल अशा पद्धतीची पावले त्यांनी उचललेली नाहीत, हे दिसतेच आहे. देशातल्या सध्याच्या घटना पाहिल्या की सरकार राजकीय आणि आथिर्क अशा दोन्ही बाबतींत अडचणीत सापडलेले आहे, असे दिसते. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत काहीच महत्त्वाची पावले न उचलता 'जैसे थे' धोरण ठेवण्याचे अर्थमंत्र्यांनी ठरवले हे काही प्रमाणात समजू शकते. दोन दिवसांपूवीर् रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांनी रेल्वे बजेट मांडले, त्याआधीच सर्वसाधारण बजेट छापून तयार असणार हे उघड आहे. त्यामुळे रेल्वे बजेटवरून ममता बॅनजीर् यांची नाराजी ओढवून घेतली तशी या बजेटबद्दल नको असे अर्थमंत्र्यांनी ठरवले असावे, या म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही. प्रत्यक्षात बजेट तयार करतानाच मुखजीर् यांनी अतिसावधानतेचे धोरण स्वीकारले आहे, हे स्पष्ट होते. प्रामुख्याने कृषी आणि पेट्रोलियम पदार्थांवरची सबसिडी कमी होते का हे पाहणे गरजेचे होते. अर्थमंत्र्यांनी तशी इच्छा व्यक्त केली असली, तरी प्रत्यक्षात काय कारवाई करणार ते सांगितलेले नाही. सबसिडी कमी करणे म्हणजे त्या पदार्थांचे भाव वाढविणे हे उघडच आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांची सबसिडी कमी झाली की पेट्रोल, डिझेलचे भाव वाढणार यात शंका नाही. आपण पेट्रोलचे भाव जागतिक बाजाराशी आधीच निगडित केले आहेत. डिझेलचे केले नाहीत. त्यामुळे आज पेट्रोल ७० रुपयांच्या वर आणि डिझेल ४५ रुपयांच्या आसपास असा भेदभाव आढळतो. डिझेलचे भावही जागतिक बाजाराशी निगडित करण्यावाचून आपल्याला पर्याय नाही. त्यामुळे आज महागाईचा ठपका काही प्रमाणात पेट्रोलवर ठेवला जातो, तो डिझेलवरही येईल. परंतु अर्थमंत्र्यांच्या पुढ्यात दुसरा काही पर्याय दिसत नाही. हा निर्णय अर्थात बजेटमध्ये होत नसतो. तो वेगळा जाहीर व्हायला लागेल. राजकीय परिस्थिती अस्थिर असली तर ते होण्याची शक्यताही दिसत नाही. एकीकडे सबसिडी कमी करण्याची इच्छा व्यक्त करायची आणि दुसरीकडे अन्नसुरक्षा विधेयकासाठी सबसिडी कमी पडू दिली जाणार नाही असे म्हणायचे, हे विचित्रच आहे. अन्नसुरक्षा विधेयकाच्या तरतुदी पाळायच्या, तर त्यातील रकमेपेक्षा सव्वा लाख कोटी रुपये जास्त द्यावे लागतील असा ढोबळ अंदाज आहे. त्याची तरतूद सरकार कोठून करणार हे स्पष्ट झालेले नाही. गेल्या बजेटमध्ये तूट एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.६ टक्क्यापेक्षा अधिक असणार नाही, असे सरकारने म्हटले होते. प्रत्यक्षात ही तूट ५.९ टक्क्यांवर गेली आहे. सबसिडीचे प्रमाणही या उत्पन्नाच्या दोन टक्क्याच्याही खाली आणावे असा इरादा बजेटमध्ये व्यक्त केला गेला आहे. ते होणार नाही हे उघडच आहे. सबसिडीप्रमाणेच विक्रीकर (जीएसटी) , थेट कररचना (डायरेक्ट टॅक्स कोड) यांची अंमलबजावणी नेमकी कोणत्या काळापर्यंत होईल ते अर्थमंत्री सांगू शकलेले नाहीत. आथिर्क शिस्त हवी असेल तर प्रत्येक गोष्ट कधी करायची हे ठरलेले असावे लागते. परंतु, आपल्याकडे आथिर्क निर्णय हे राजकीय परिस्थिती आणि आघाडीच्या सरकारांचे राजकारण यात अडकल्याने हे वेळापत्रक ठरविणे कोणत्याही अर्थमंत्र्याला कठीणच जाते. तीच अडचण मुखजीर् यांची झालेली दिसते.
सामान्य माणसाचे काय?
अर्थमंत्र्यांनी या बजेटमध्ये करदात्यांना 'तब्बल' २० हजार रुपयांनी करमर्यादा वाढवून दिली आहे. आता एक लाख ८० हजारांऐवजी दोन लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त असेल. सेवाकरातील दोन टक्के वाढ आणि एक्साइज ड्युटीमधीलही दोन टक्के करवाढ झाली नसती, तर ही २० हजारांची वाढ कदाचित पुरेशी ठरली असती. परंतु, पाच लाखांपर्यंत वाषिर्क उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना वर्षभरासाठी दोन हजाराची मामुली सवलत देताना, याच लोकांच्या खिशातून अन्य करवाढीमुळे यापेक्षा कितीतरी रक्कम काढून घेतली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात सामान्य माणसाला फटकाच बसला आहे. कराचा टप्पा आठ लाखांवरून दहा लाखांवर नेल्याने या टप्प्यातील लोकांना जरूर फायदा होईल. परंतु, एकूण करदात्यांच्या तुलनेत किती लोकांना याचा फायदा होईल, ते अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. एकंदरित पेट्रोलियम पदार्थांची संभाव्य दरवाढ, सेवाकर आणि एक्साइज ड्युटीमधली वाढ, यामुळे आपोआप वाढणारी महागाई या सर्वांमुळे आधीच पिचलेला सामान्य माणूस आणखी कंगाल होणार आहे. पुढच्या वषीर्चे बजेट निवडणूकपूर्व बजेट असेल आणि त्यावेळेला भरपूर सवलती मिळतील अशा भ्रामक समजुतीत सामान्य माणसाने हे एक वर्ष काढायचे की काय? सरकारने काळ्या पैशावर श्वेतपत्रिका काढण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. ती काढावीच; परंतु कर प्रामाणिकपणे भरणाऱ्या लोकांपेक्षा खोऱ्याने पैसा मिळविणाऱ्या आणि कर कमीतकमी भरणाऱ्या लोकांना कराच्या जाळ्यात कसे आणता येईल, हे कोण पाहणार? परदेशात असलेली मालमत्ता जाहीर करणे अनिवार्य करण्याचा व इन्कम टॅक्स रिटर्नची केस १६ वर्षांपर्यंत केव्हाही ओपन करण्याचा विचारही सरकारने केला आहे. कर चुकविणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकरणात माफी व्हायला नको, हे मान्य; पण यामुळे हे लोक कर भरायला लागतील अशी समजूत सरकारने करून घेतली असली, तर तो त्यांचा भ्रम आहे. सर्वजण प्रामाणिकपणे कर भरायला लागले, तर करसंकलन प्रचंड होईल आणि कदाचित कराचे प्रमाण कमीही करता येईल. तसे न होता सामान्य मध्यमवगीर्य माणूस भरडला जातो आहे. एखाद्या बँकेत कष्टाने मिळविलेल्या ५० हजार रुपयांचे डिपॉझिट ठेवतानाही 'पॅन' नंबरवरून आपण पकडले जाऊ का, याची भीती तो बाळगत आहे. या सामान्य माणसाला सरकार कधी आश्वस्त करणार? प्रणवदांनी प्रत्यक्ष करात दिलेल्या सवलतींमुळे ४,५०० कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडले असले, तरी अप्रत्यक्ष करांमुळे ४५ हजार कोटींचा महसूल मिळवला आहे. म्हणजेच ४१ हजार कोटींचा थेट फायदा मिळवला आहे. तुमच्याआमच्या खिशात काहीच पडलेले नाही; उलट आपले 'खिसापाकिट' मारले गेले आहे, अशीच आपली समजूत होईल.
इच्छा योग्य; पण...
सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून ३० हजार कोटी रुपये उभारण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. या निर्गुंतवणुकीमुळे आतापर्यंत नेमका कोणाचा फायदा झाला, हा संशोधनाचाच विषय आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीबद्दल कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही. काही क्षेत्रांमध्ये तरी परकीय गुंतवणुकीचे पाऊल टाकायला हरकत नव्हती. राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून याचा निर्णय घेतला जाईल, असे म्हटले आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत त्याचा अर्थ सगळे जाणतात. पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मात्र चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत. अधिक किमतीचे बाँड विक्रीला येतील आणि लोकांना करसवलतीचा फायदा मिळेल आणि या सुविधा वाढण्यासही मदत होईल. सरकारची यापूवीर्ची बजेट 'भारत' आणि 'इंडिया' यांतील तफावत दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून सादर केलेली होती. तशी छाप या ताज्या बजेटवर नाही. शेती, शहरी भागातले उद्योग वगैरेंना समान मदत करण्यात आली आहे. शेतीकजेर् फेडणाऱ्यांना अधिक सवलती दिल्या, हे चांगले झाले. शेतीसाठी कर्ज देण्याची रक्कम एक लाख कोटी रुपयांनी वाढविल्याचेही स्वागतच केले पाहिजे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, गृहउद्योग आदि क्षेत्रांसाठीच्या तरतुदीत वाढ करण्यात आली आहे. ब्लॉक पातळीवर ३० हजार आदर्श शाळा उभारण्यासाठी पैसा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. ग्रामीण विकास, ऊर्जानिमिर्ती या क्षेत्रंासाठीही जादा पैसा मिळाला आहे. अशाच प्रकारच्या अनेक तरतुदी बाकीच्या क्षेत्रांसाठीही केल्या आहेत. प्रश्न एवढाच की हा सारा पैसा त्या-त्या कामासाठीच खर्च होईल, याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. तो आतापर्यंत झाला असता, तर भारत असा एका अर्थाने 'मागासलेला' राहिला नसता. म्हणूनच, सबसिडीचे प्रमाण खाली आणू यासारखी आश्वासने बजेटमध्ये ऐकायला बरी वाटतात; त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कठीण असते. बजेटनंतर ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या, त्या बहुतांश नकारात्मक होत्या. 'या बजेटमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे काहीही भले होणार नाही, हे बजेट म्हणजे 'पुढचे पाऊल' नसून परिस्थिती 'जैसे थे' राहिली तरी पुरे अशा भावनेने सादर केले आहे', अशा आशयाच्या त्या होत्या. त्यात थोडी अतिशयोक्ती आहे हे मान्य; पण या बजेटने समाधान झाले आहे असे म्हणता येणार नाही, हे मात्र खरे! सरकारची राजकीय मजबुरी असेल तर त्याचा फटका आम्हाला कशाला, या सामान्य माणसाच्या प्रश्नावर प्रणवदा काय उत्तर देतात, हेच आता पाहायला हवे. हे बजेट 'सहन करण्यासारखे' (टॉलरेबल) आहे, अशी प्रतिक्रिया तृणमूल काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. रेल्वे बजेटवरून सरकारशी संघर्ष चालूच आहे, आणखी वाद घातला तर राज्याला आथिर्क पॅकेज मिळणार नाही, अशा विचाराने ही प्रतिक्रिया आली का, हे कळायला मार्ग नाही. पण तृणमूलचे शब्द गोड वाटले असले, तरी प्रणवदांच्या बजेटपेक्षा त्यांना सचिनचे महाशतक अधिक सुखावून गेले असणार, यात शंका नाही!
Posts
No comments:
Post a Comment