Monday, 13 February 2012 10:16 |
नरेश गोस्वामी पुरस्कार गठित करने के पीछे मकसद शायद यह है कि इससे समाज विज्ञानों को जरूरी प्रोत्साहन मिलेगा और इन विषयों के प्रति मौजूदा सामाजिक उदासीनता दूर की जा सकेगी। यह त्रासदी शायद इसलिए घटती है क्योंकि तथाकथित अकादमिक कॅरिअर का जहाज अंग्रेजी के रन-वे से ही उड़ान भरता है। इसी सूत्र को थोड़ा आगे बढ़ाएं और देखें कि यह संरचना भारतीय भाषाओं को किस तरह अपनी गिरफ्त में लेती है। देश में प्रचलित शिक्षा के आम ढांचे की तरह समाज विज्ञान का ढांचा भी केंद्र और परिधि में बंटा हुआ है। पाठयक्रम-निर्माण की पहल और नीतिगत निर्णय हमेशा केंद्र से शुरू होते हैं जो परिधि के शिक्षकों और संस्थानों के लिए आदर्श या नीति-निर्देशक की तरह काम करते हैं। केंद्र का समस्त बौद्धिक कर्म अंग्रेजी में होता है। और परिधि के संस्थानों का क्षेत्रीय भाषाओं में। लेकिन इसे काम का बंटवारा समझना भूल होगी। यह मूलत: और अंतत: सत्ता का संबंध है जिसका ज्ञान-निर्माण से कोई ताल्लुक नहीं है। गौरतलब है कि देश के महत्त्वपूर्ण समझे जाने वाले शिक्षा-केंद्रों में सामाजिक विज्ञानों के विभाग लगातार अभिजन समूहों में सिमटते गए हैं। तसदीक के लिए देख लें कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ऐसे ही विद्वानों का वर्चस्व है जिन्होंने इंग्लैंड या अमेरिका के संस्थानों में शिक्षा पाई है। और समाज विज्ञान में इन्हीं विद्वानों के काम को मानक माना जाता है। कथित तौर पर उत्कृष्टता के केंद्र समझे जाने वाले संस्थानों में आज भी ग्रामीण और निम्नवर्गीय पृष्ठभूमि से आने वाले अध्यापकों की मौजूदगी न के बराबर है। देश के अंचलों में बिखरे महाविद्यालयों में बेशक हाशिये से उठ कर आए शिक्षकों को देखा जा सकता है, लेकिन नीति-निर्माण या पाठ्यक्रम निर्माण जैसे दूरगामी महत्त्व के मसलों पर कोई भी अंतिम निर्णय विद्वानों के इसी अभिजन समूह के हाथ में रहता है। विडंबना यह है कि यह प्रक्रिया केवल ज्ञान के निर्माण और उसका ढांचा तैयार करने वालों और शिक्षकों तक सीमित नहीं है बल्कि उसमें छात्र भी प्रतिभावान और फिसड््डी की नकली श्रेणियों में बांट दिए जाते हैं। जो छात्र केंद्र की अंग्रेजी-भाषी, विशिष्ट और उच्चवर्गीय संस्थाओं में पढ़ाई करते हैं उन्हें कुशाग्र और अग्रगामी माना जाता है और जो आंचलिक या क्षेत्रीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं उन्हें कमतर और दोयम दर्जे का विद्यार्थी मान लिया जाता है। इन वर्षों में लोकतंत्र की जड़ें बेशक गहरी हुई हों, लेकिन समाज विज्ञानों में अभी लोक स्थापित नहीं हो पाया है। दूसरे शब्दों में कहें तो बौद्धिकता के इस पिरामिड पर सत्ता के लोकतांत्रिक पुनर्गठन का बहुत कम असर पड़ा है। आमतौर पर समाज और राजनीति के विचलनों से सुरक्षित रहने वाले समाज विज्ञानियों के वैचारिक आदर्श हाल के वर्षों में मौटे तौर पर अमेरिकी बौद्धिक फैशन से तय होने लगे हैं। इस संबंध में गौर करें, पिछले दो-तीन दशकों में समाज विज्ञान के क्षेत्र में उन विषयों पर ज्यादा शोध हुआ है जिनका खेती-किसानी, गैर-बराबरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से बहुत संबध नहीं रहा है। 'माइक्रो स्टडीज' के नाम पर शोध की एक ऐसी दिशा बनी है जिससे अपने समाज में बढ़ती असमानताओं और अमानवीयताओं को समझने में कोई मदद नहीं मिलती। इसे आखिर किस तरह का समाज विज्ञान कहा जाए, जिसमें प्रखर प्रतिभा उसे ही माना जाता है जो अमेरिकी और यूरोपीय शोध-दृष्टि और पद्धति को भारतीय संदर्भों में बिठाने में सक्षम हो। शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अगर इतने भर से विराट महत्त्व मिल जाए तो फिर उन्हें मौलिक सोचने-विचारने की जरूरत ही कहां रह जाती है! समाज विज्ञानों के इस संकट के बारे में यह भी लक्षित करें कि उच्च शिक्षा के केंद्र धीरे-धीरे स्वतंत्र टापुओं में तब्दील होते गए हैं। उनकी यह अनिवार्य परिणति है, क्योंकि उन्हें विशिष्टता के जिस आदर्श या विचार के तहत रोपा गया था उसमें आम जनता की जरूरतें और आकांक्षाएं शामिल नहीं थीं। विडंबना यह है कि इस उच्चवर्गीय समाज विज्ञान ने आम लोगों के वर्ग से खुद को अलग भी कर लिया है। यह दिलचस्प है कि इसके बावजूद वह जनता की पक्षधरता, आंतरिक शोषण की गहरी संरचनाओं को उजागर करने, अवसर और बराबरी के आदर्शों का दम भी भरता है। इस बात का मकसद अकादमिक जगत को आहत करना नहीं है, लेकिन इस सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि वर्तमान भारतीय बौद्धिकता का प्रतिनिधि माना जाने वाला वर्ग अपनी समस्त प्रखरता के बावजूद विकसित देशों की ज्ञानशास्त्रीय प्रस्थापनाओं का पिष्टपेषण ही करता रहा है। स्थायी सुरक्षा की आश्वस्ति में जी रहे इस वर्ग का अधिकांश शोध अपने समाज की जरूरतों से नहीं बल्कि नौकरी के दबावों से निर्धारित होता है। अब जरा इन सारे सूत्रों को एक साथ जोड़ कर देखें कि यह वास्तव में समाज विज्ञान के पठन-पाठन का मसला है या फिर उसमें व्याप्त असमानता और बहिष्करण की संरचना का। इसलिए यहां अलग से कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय समाज विज्ञानों में शोध का स्तर उन्नत बना कर उसे सामाजिक नीति-निर्माण से जोड़ने की बात करता है तो वह असल में आधी-अधूरी और रिवायती चिंता होती है। अभी तो समाज विज्ञानों में पूरा समाज ही शामिल नहीं है। उसके केंद्र में मूलत: अभिजनों की चिंताएं हैं। इसलिए फैलोशिप की राशि बढ़ाने और पुरस्कार शुरू करने से समाज विज्ञान की शिक्षण-व्यवस्था में पैबस्त सामाजिक असमानता दूर नहीं होगी। इसका लाभ अंतत: उन्हें ही मिलेगा जिनका सशक्तीकरण बहुत पहले हो चुका है। |
Monday, February 13, 2012
समाज विज्ञान की जड़ता
समाज विज्ञान की जड़ता
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